Pik Karj Yojana 2024 Maharashtra, Pik Karj Yojana Maharashtra, Pik Karj GR pdf download, Pik Karj News Marathi
Pik Karj Yojana 2024 Maharashtra
राज्यातील शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थ सहाय्याचा निर्णय घेतलेला
आहे.
या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणा नुसार बँका ज्या ठिकाणी शेतक-यांना ७% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत, त्या ठिकाणी बँकांनी ७% ऐवजी शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे.
या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या रक्कमेचा आर्थिक भार शासनावर आहे. Pik Karj Yojana 2024 Maharashtra
सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतकऱ्यांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे.
राज्य शासनाच्या धोरणास अनुसरून शेतकन्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ३५% निधी नियोजन व वित्त मान्यता देण्यात आली आहे.
सदर निधी वजा जाता उर्वरित निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. \”Pik Karj Yojana 2024 Maharashtra\”
पिक कर्ज योजना १ टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य
शासन निर्णय 31 march 2024 – या वर्षात शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य (२४२५ १५०१)-३३ अर्थसहाय्य खाली सुधारीत अंदाजाच्या १००% निधी नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने वितरीत करून खर्च मान्यता दर्शविण्यात आली आहे.
त्यास अनुसरून सुधारीत अंदाजानुसार रू.५०००.०० लाख निधी वितरीत करण्यास नियोजन व वित्त विभागाने मान्यता दर्शविली आहे.
तथापि, त्यापैकी रू. ३५००.०० लाख निधी वितरीत करण्यात आला असल्यामुळे उर्वरित रू.१५००.०० लाख (रूपये पंधरा कोटी फक्त) एवढ्या निधीचे वितरण करून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
Pik Karj Yojana 2024 Rules
- मंजूर निधी :- या योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी रूपये ५०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत झालेला आहे.
- मागील ३ महिन्यापूर्वी निधी वाटप करण्यात आलेले आहे. तथापि, दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला नाही.
- ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ वर्षापासूनचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. :- या योजनेखाली देयकांची संक्षिप्त देयके पारीत होत नाहीत.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्कम समायोजित करण्यात आली आहे:- लागू नाही.
- वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे :- या योजनेअंतर्गत बँका लाभार्थी आहेत.
- बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. :- लागू नाही. - खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. - साहित्य खरेदीची रक्कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी :- लागू नाही.
