महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना | Mahatma Gandhi Rojgar Hami Yojana Maharashtra

Mahatma Gandhi Rojgar Hami Yojana: महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी 1977 पासून महाराष्ट्रात सुरु झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरु होत्या. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 12(ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना. सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.

सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (विद्यमान नाव – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) लागू केला. तसेच केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी पूर्वीपासून रोजगार हमी अधिनियम मंजूर केला होता, अशा राज्यांना केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 28 अन्वये त्यांचा कायदा राबविण्याची मुभा दिली होती.

तद्नुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पुर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे. मात्र, विधानमंडळाने केंद्रिय कायद्यास अनुसरुन राज्यास निधी मिळवण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे.

 

Mahatma Gandhi Rojgar Hami Yojana Maharashtra

सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियिम, 1977 (दिनांक 6 ऑगस्ट, 2014 पर्यंत सुधारीत) अंमलात आहे व या कायद्यांतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत :-

अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या, मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते.

ब) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 सुधारीत कलम (12) (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.
उदा. :

  1. जवाहर / धडक सिंचन विहिर योजना
  2. रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड योजना. ‘Mahatma Gandhi Rojgar Hami Yojana Maharashtra’

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र वैशिष्ट्ये

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्राखाली नोंदणीकृत ग्रामीण घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस अकुशल रोजगाराचा हक्क कुटुंबनिहाय (household) जॉब कार्ड.

नोंदणीकृत कुटुंबाला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक ज्यादा दिवसांसाठी राज्यनिधीतून अकुश्ल रोजगाराची हमी.
कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची.

प्रतिदिन मजूरीचे दर केंद्रशासन निश्चित करेल. केंद्रशासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे मजूरास मजूरी मिळेल. अशा प्रमारचे दरपत्रक राज्यशासन निश्चित करेल. कामाप्रमाणे दाम, स्त्री – पुरुष समान दर.

काम केल्यावर जास्तीतजास्त 15 दिवसात मजूरी वाटप.कामासाठी नाव नोंदणी केलेल्या मजुराने किमान 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक एका ग्रामपंचायत हदृीत काम सुरु करण्यासाठी किमान 10 मजूर आवश्यक ही अट डोंगराळ भाग व वनीकरण कामासाठी शिथिलक्षम.

Mahatma Gandhi Rojgar Hami Yojana Maharashtra 2021

मजुरीचे वाटप मजुराच्या बँक वा पोस्ट बचत खात्यात.गावाच्या 5 किमी परिसरात रोजगार देणे. कोणत्याही परिस्थितीत पंचायत समिती क्षेत्राबाहेर नाही. कामावर कंत्राटदार लावण्यारस बंदी. कामात किमान 60 टक्के भाग अकुशल तालुका व जिल्हा स्तरावर अकुशल-कुशलाचा हिशोब ठेवता येईल.

मजुरा मार्फत करता येण्यासारख्या कामावर मशीनरी लावण्यास बंदी. राज्य शासनास सल्ला देणारी महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषद. सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायत व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणार. कामाचे सामाजिक अंकेषण (social audit) व पारदर्शकता.

तक्रार निवारण प्रमुख जबाबदारी – पंचायत राज संस्थांची त्यात जिल्हा परिषद, समिती, ग्राम पंचायत व ग्रामसभा Mahatma Gandhi Rojgar Hami Yojana in Marathi

ग्रामपंचायतीच्या जबाबदा-या :

  • कुटुंबाची नोंदणी
  • रोजगार उपलब्ध करणे
  • ग्रामसभेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या गरजेचा पूर्व वार्षिक अंदाज घेणे, त्याचप्रमाणे नियोजन आराखडा व कामाचे प्राधान्य ठरविणे.
  • सामाजिक अंकेषण (Social Audit) व पारदर्शकता.
  • दक्षता समिती
  • रोजगार दिवस

पंचायत समितीच्या जबाबदा-या

समिती क्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतीचे समन्वयन, सनियंत्रण व कामाचे नियोजन जिल्हा परिषदेच्या जबाबदा-या जिल्हयातील सर्व पंचायत समिती क्षेत्रनिहाय वार्षिक मजूर अंदाज व कामाचे नियोजन सनियंत्रण, समन्वयन.

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना लेबर बजेट व निधी

लेबर बजेट:- योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत घेण्यात येणा-या सर्व कामांचा वार्षिक कृती आराखडा कार्यक्रम अधिकारी, सह कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, सहजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांच्यावर ग्रामीण पंचायतीचे लेबर बजेट तयार करुन घेण्याची जबाबदारी आहे.

लेबर बजेट सोप्या पध्दतीने पुढीलप्रमाणे :
ग्रामपंचायतीच्या हदृीमध्ये काम करण्यास इच्छिुक असलेल्या सरासरी कुटुंबाची संख्या X सरासरी दिवस X मजुरी दर (जसे सरासरी 50 कुटुंबे X 20 दिवस X संबंधित वर्षाचा मजूरी दर लेबर बजेट करिता व अनपेक्षित वाढीसाठी कामाचा पुरेसा शेल्फ तयार असावा. केंद्र शासनाकडून वितरित होणारा निधी हा लेबर बजेटवर अवलंबून आहे.

निधी:-

  • 100 दिवसाच्या हमीपोटी 100 टक्के मजुराचा खर्च भारत सरकार
  • 75 टक्के साहित्य व कुशलचा खर्च भारत सरकार
  • 25 टक्के साहित्य व कुशलचा खर्च राज्य शासन
  • 6 टक्के कामाच्या एकूण (मजुरी व कुशल) खर्चाच्या प्रशासकीय खर्च भारत सरकार

सर्व लेखांची तपासणी सनदी लेखापालाकडून. Mahatma Gandhi Rashtriya Gramin Rojgar Hami Yojana Maharashtra 2021

Leave a Comment