एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2022 असा करा अर्ज | Co-Operative Bank One Time Settlement Scheme

एकरकमी कर्ज परतफेड योजना

एकरकमी कर्ज परतफेड योजना – राज्यातील नागरी सहकारी बँकाच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यास यापुर्वी वेळोवेळी शासनाने मजुरी दिलेली आहे. एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत अनेक नागरी सहकारी बँकानी मागणी केली होती.

एकरकमी कर्ज परतफेड योजना

नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एन.पी.ए. कमी करण्याच्या दृष्टीने एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्यामुळे नागरी सहकारी बँकाचे वाढते एन.पी.ए. कमी होण्यास आतापर्यंत मदत झालेली आहे.

ही बाब लक्षात घेऊन नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

नागरी सहकारी बँकाच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहाकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानी संदर्भ क्र. 11 च्या पत्रान्वये शिफारस केल्याप्रमाणे नागरी सहकारी बँकासाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस काही बदलासह मुदतवाढ देण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.

नागरी सहकारी बँकांना लागू करण्यात आलेली एकरकमी कर्ज परतफेड योजना

  • योजनेचे नाव – नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2022
  • योजनेसाठी पात्र कर्जदार –
  1. दि. 31/03/2021 अखेर जी कर्जखाती अनुत्पादक कर्जाच्या संशयित (Doubtful) किंवा त्यावरील वर्गवारीत समाविष्ट केलेली असतील अशा सर्व कर्ज खात्यांना ही योजना लागू होईल.
  2. दि. 31/03/2021 अखेर अनुत्पादक कर्जाच्या सबस्टँडर्ड वर्गवारीत समाविष्ट झालेल्या व नंतर संशयित व बुडित वर्गवारीत गेलेल्या कर्जखात्यांना देखील ही योजना लागू होईल.

योजनेसाठी अपात्र कर्जदार

रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सदर योजना ही पुढील कर्जाना लागू होणार नाही

  1.  फसवणूक, गैरव्यवहार करुन घेतलेली कर्ज व जाणिवपूर्वक थकविलेली कर्ज. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे अथवा आदेशांचे उल्लंघन करुन वितरीत केलेली कर्जे.
  2. आजी व माजी संचालकांना व त्यांच्याशी हितसंबंध असणा-या भागीदारी संस्था / कंपन्या/संस्था यांना दिलेल्या कर्जाना अथवा त्यांची जामिनकी असणाऱ्या कर्जाना रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय सदर सवलत देता येणार नाही.
  3. संचालकांच्या कुटुंबातील व्यक्तिना दिलेल्या कर्जासाठी अथवा ते जामीनदार असलेल्या कर्जाना सदर योजना लागू होणार नाही. (येथे ‘कुटुंब‘ (Family)) म्हणजे म. स. का. कलम 75 (2) मधील स्पष्टीकरण 1 मध्ये नमूद केलेप्रमाणे पत्नी, पती, वडील, आई, भाऊ, बहीण,मुलगा, मुलगी, जावई किंवा सून)
  4. पगारदारांच्या मालकांशी जर पगारकपातीचा करार झाला असेल तर अशा पगारदारांना दिलेल्या खावटी कर्जासाठी सदर योजना लागू होणार नाही.
  5. एखादी पगारदार कर्मचा-यांची कंपनी आस्थापना जर बंद झाली असेल अथवा कर्मचारी कपात योजनेनुसार (Employee Retrechment) जर कर्जदार/ जामीनदार यांची नोकरी संपुष्टात आली असेल तर अशा पगारदारांच्या कर्ज प्रकरणांना सदर योजना लागू राहील.
  6. तसेच जर पगारदार कर्मचारी (कर्जदार) मयत झाला असेल, तर अशा पगारदार कर्ज प्रकरणांना देखील सदर योजना लागू राहील.
  7. एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेनुसार तडजोडीची रक्कम जर रु.५० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा कर्ज प्रकरणांना सदर योजना लागू करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य राहील.

एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2022

  •  योजनेची मुदत – या योजनेची मुदत दि. 31 मार्च 2023 पर्यंत राहील. दि. 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जावर दि. 31 मार्च 2023 पर्यत निर्णय घ्यावा लागेल.
  •  योजनेची व्याप्ती – एकरकमी कर्ज परतफेड योजना
  1.  ही योजना सर्व प्रकारच्या कजांना तसेच कर्जाव्यतिरिक्त दिलेल्या तात्पुरती उचल मर्यादा, बील डिस्काऊंट व इतर आर्थिक सवलतींना लागू होईल.
  2. कोणत्याही कायद्याअंतर्गत कारवाई चालू असणान्या व कलम 101 अन्वये वसूली दाखला प्राप्त व कलम 91 अन्वये निवाडे प्राप्त झालेल्या कर्जानासुद्धा ही योजना लागू होईल.
  3. जेथे कर्जदाराची एकापेक्षा जास्त कर्जखाती असतील व त्यापैकी एखादे / काही कर्जखाती अनुत्पादक झाली म्हणून इतर सर्व कर्जखाती समूह कर्जे म्हणून अनुत्पादक होतात. तर सर्व कर्जखात्यांना एक रकमी कर्ज परतफेड योजेची सवलत देण्यात यावी.

परतफेडी संबंधी अटी व शर्ती

  1. नागरी सहकारी बँकांसाठी एक रकमी परतफेड योजना 2022 अंतर्गत अर्ज मंजूरीचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून कर्जदाराने एक महिन्यात तडजोडीची सर्व रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
  2.  नागरी सहकारी बँकांसाठी “एकरकमी कर्ज परतफेड योजना” 2022 कर्जदारास मंजूर केल्यानंतर कर्जदाराने तडजोड रकमेच्या किमान २५% रक्कम मंजूरीच्या दिनांकापासून एक महिन्याचे आत भरल्यास उर्वरित रक्कम भरण्यास पुढील जास्तीत जास्त 11 मासिक हप्त्यांचा कालावधी देता येईल.
  3. 1 महिन्यांत 25% रक्कम न भरल्यास सदर योजनेचा लाभ घेणेस कर्जदाराने नकार दिला आहे असे समजून कर्जदाराने अर्जासोबत भरणा केलेली 5% रक्कम बँकांनी मुददलात जमा करुन घेतली जाईल. 
  4. उर्वरित ७५% रकमेचा भरणा पुढील 11 मासिक हप्त्यामध्ये करावयाचा असून, त्यास द.सा.द.शे.6% दराने सरळव्याज पध्दतीने व्याजाची आकारणी केली जाईल. यावेळी कोणताही हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास त्यावर उशीर झालेल्या मुदतीसाठी व उशीर झालेल्या रकमेवर द.सा.द.शे. 2% दंड व्याज आकारण्यात येईल.

योजनेसंबंधी इतर तरतुदी

  1.  या योजनेत बदल करण्याचा अधिकार बँकांना असणार नाही.
  2. सदर योजना स्वीकारल्यानंतर तो सर्व कर्जदारांना कोणताही भेदभाव न करता समान पद्धतीने लागू करण्याचे बंधन बँकांवर राहील.
  3. एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत सवलत मिळणाऱ्या कर्जखात्यांना महाराष्ट्र सहकार नियम 1961 चे नियम 49 अंतर्गत नमूद केलेली निर्लेखनाची प्रक्रिया लागू होणार नाही.
  4. या योजनेअंतर्गत तडजोड केलेल्या खात्यांची सर्व माहिती वार्षिक साधारण सभेने नोंद घेण्यासाठी पुढील वार्षिक सभेस, स्वतंत्र विषयाद्वारे देण्याचे बंधन बँकांवर राहील.
  5. एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत होणाऱ्या वसुलीवर सरचार्ज लागणार नाही.
  6. जामीनदार हे सहकर्जदार असल्याने या योजनेअंतर्गत कर्जदाराने अर्ज केला नाही तर तो जामीनदारांनाही अर्ज करता येईल.
  7. सदर योजना ही राज्यातील मल्टीस्टेट सहकारी बँका सोडून इतर सर्व नागरी सहकारी बँकांना लागू राहील.
  8. या योजनेबाबत परिशिष्ट ब (तडजोडीचे सुत्र), परिशिष्ट क ( अर्जदाराने करावयाचा अर्जाचा नमुना), परिशिष्ट ड ( मंजूरी पत्राचा नमुना), परिशिष्ट इ (वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर द्यावयाची माहिती), परिशिष्ट ब१ ( बुडीत कर्जखात्यासंदर्भात तडजोडीचे सुत्र), परिशिष्ट बर (मयत कर्जदाराच्या कर्जखात्यासंदर्भात तडजोडीचे सुत्र) जोडली आहेत.

 

एकरकमी कर्ज परतफेड योजना काय आहे?

नागरी सहकारी बँकांना ही योजना सर्व प्रकारच्या कर्जांना तसेच कर्जाव्यतिरिक्त दिलेल्या तात्पुरती उचल मर्यादा, बील डिस्काऊंट व इतर आर्थिक सवलतींना लागू आहे.

एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेची मुदत काय आहे?

या योजनेची मुदत दि. 31 मार्च 2023 पर्यंत राहील. दि. 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जावर दि. 31 मार्च 2023 पर्यत निर्णय घ्यावा लागेल.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Scroll to Top