नियम व बक्षिसे; मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान 2026 | mukhyamantri samruddha panchayat raj abhiyan 2026

mukhyamantri samruddha panchayat raj abhiyan 2026-27 चा कालावधी, ग्रामपंचायतींचे लोकसंख्या गट, मूल्यमापनाचे निकष, पुरस्कार आणि सहभागाची प्रक्रिया जाणून घ्या.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना त्यांच्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहन देणारे अभियान आहे. ११ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, २०२६-२७ साठी अभियानाचा कालावधी निर्णयाच्या तारखेपासून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत आहे. ग्रामपंचायतींचे लोकसंख्येनुसार तीन गट करून त्यांचे गुणांकन केले जाणार आहे. अभियानात वैयक्तिक नागरिकांना थेट पैसे मिळतात अशी ही योजना नाही; गावपातळीवरील संस्था विकासकामे आणि सेवा किती चांगल्या प्रकारे करतात, याचे मूल्यमापन करून पुरस्कार दिले जातात.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान काय आहे?

गावातील सरकारी योजना योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे, ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुधारणे आणि गावाच्या विकासात नागरिकांचा सहभाग वाढवणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. चांगली कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींसह पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना पुरस्कार देऊन प्रोत्साहन दिले जाते.

२०२६-२७ साठीचा शासन निर्णय ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ग्रामविकास विभागाने जारी केला. मागील वर्षाच्या अनुभवाच्या आधारे अभियानाचा कालावधी, ग्रामपंचायतींचे लोकसंख्या गट, प्रश्नावली आणि पुरस्कारांच्या रचनेत बदल करण्यात आले आहेत

अभियानाचा कालावधी आणि ग्रामपंचायतींचे गट

ग्रामपंचायतींचे मूल्यमापन त्यांच्या लोकसंख्या गटानुसार होईल. गुणांकनाच्या आधारे पुरस्कारांसाठी निवड केली जाणार आहे. शासन निर्णयात ग्रामपंचायतींच्या तालुकास्तरावरील विशेष पुरस्काराची तरतूद रद्द केल्याचेही नमूद आहे. पुरस्कार निवड आणि मूल्यमापनाची सविस्तर कार्यपद्धती स्वतंत्र सूचनांद्वारे कळवली जाणार आहे.

mukhyamantri samruddha panchayat raj abhiyan मूल्यमापन कोणत्या कामांवर होईल?

सुधारित प्रश्नावलीत एकूण १०० गुणांचे आठ मुख्य घटक आहेत. त्यात पुढील बाबींचा समावेश आहे:

1. सुशासनयुक्त पंचायत: नागरिकांना सेवा देणे, तक्रारींचे निवारण आणि ग्रामपंचायतीची माहिती उपलब्ध करणे.
2. सक्षम पंचायत: ग्रामपंचायतीचे स्वनिधी आणि लोकवर्गणी वाढवणे.
3. जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव: पाणी, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणविषयक कामे.
4. रोजगार व इतर योजनांचे अभिसरण: रोजगार, आजीविका आणि विविध सरकारी योजनांची अंमलबजावणी.
5. गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण: ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, अंगणवाडी आणि इतर सार्वजनिक सुविधांमध्ये सुधारणा.
6. उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय: पात्र नागरिकांना योजना व संधी मिळवून देणे.
7. लोकसहभाग आणि श्रमदान: गावाच्या कामांमध्ये लोकांचा सहभाग वाढवणे.
8. नाविन्यपूर्ण आणि विशेष उपक्रम: गावाच्या गरजेनुसार उपयुक्त नवे उपक्रम राबवणे.

प्रत्येक घटकासाठी गुण देण्याची पद्धत आणि पुरावा काय असावा, हे शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट ‘अ’ मधील प्रश्नावलीत दिले आहे. त्यामुळे फक्त काम केल्याचा दावा पुरेसा नाही; संबंधित नोंदी, अहवाल आणि कामाचे पुरावे तयार ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

पुरस्कार कोणाला मिळतात?

पुरस्कार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आहेत. ग्रामपंचायतींसाठी लोकसंख्येनुसार स्वतंत्र गट ठेवले आहेत. तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य अशा स्तरांवर कामगिरीनुसार पुरस्कार दिले जातात. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठीही पुरस्कारांची तरतूद आहे.

पुरस्कारांची रक्कम आणि संख्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट ‘ब’ मध्ये दिली आहे. गट आणि स्तरानुसार रक्कम वेगळी असल्याने आपल्या ग्रामपंचायतीला कोणत्या स्तरावर कोणता पुरस्कार लागू होतो, हे मूळ परिशिष्ट तपासूनच समजून घ्या.

ग्रामपंचायतीने सहभागासाठी काय करावे?

या अभियानासाठी नागरिकांनी स्वतंत्र वैयक्तिक अर्ज भरायचा असल्याचे ११ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात नमूद नाही. ग्रामपंचायत ही मूल्यमापनातील प्रमुख संस्था आहे. शासनाने स्वयंमूल्यांकनाचा प्रस्ताव, समित्या, मूल्यमापनाचा कालावधी आणि निवड पद्धतीबाबत स्वतंत्र सूचना नंतर काढण्यात येतील असे सांगितले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने सध्या पुढील तयारी करावी:

1. शासन निर्णय आणि त्यातील सुधारित प्रश्नावली वाचावी.
2. प्रत्येक घटकासाठी केलेल्या कामांची नोंद, तारखा आणि कागदपत्रे एकत्र ठेवावीत.
3. ग्रामपंचायत बैठकीत अभियानाची माहिती मांडून आवश्यक कामांचे नियोजन करावे.
4. ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडून स्वयंमूल्यांकन प्रस्तावाबाबतच्या पुढील सूचनांची माहिती घ्यावी.
5. ग्रामपंचायतीच्या अधिकृत नोंदी आणि ऑनलाइन माहिती अद्ययावत ठेवावी.

महत्त्वाचे: अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख किंवा विशिष्ट पोर्टलवर प्रस्ताव भरण्याची प्रक्रिया ११ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात दिलेली नाही. यासाठी शासनाच्या पुढील सूचना तपासा.

सामान्य चुका टाळा

• मागील वर्षाची प्रश्नावली किंवा नियम २०२६-२७ साठी तसेच लागू आहेत असे समजू नका.
• लोकसंख्या गट ठरवताना आपल्या ग्रामपंचायतीला लागू होणारा अधिकृत लोकसंख्या तपशील तपासा.
• केलेल्या कामांची नोंद, लाभार्थी माहिती आणि खर्चाचे पुरावे व्यवस्थित ठेवा.
• स्वतंत्र सूचना येण्यापूर्वी अर्जाची अंतिम तारीख किंवा ऑनलाइन पत्ता गृहीत धरू नका.
• पुरस्कार ग्रामस्थांना वैयक्तिकरीत्या मिळतो असा समज करून घेऊ नका; पुरस्कार स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आहे.

पुढे काय करावे?

ग्रामपंचायत कार्यालयात शासन निर्णयाची प्रत उपलब्ध करून घ्या. प्रश्नावलीतील प्रत्येक घटकासाठी कोणते काम झाले आहे आणि कोणता पुरावा तयार आहे, याचा आढावा घ्या. स्वयंमूल्यांकन प्रस्ताव व मूल्यमापनाबाबत ग्रामविकास विभाग किंवा जिल्हा परिषदेकडून स्वतंत्र सूचना आल्यावर त्यानुसार कार्यवाही करा.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

१. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २०२६-२७ कधीपर्यंत आहे?

११ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार अभियानाचा कालावधी त्या निर्णयाच्या तारखेपासून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत आहे.

२. या अभियानात नागरिकांना थेट पैसे मिळतात का?

हे वैयक्तिक नागरिकांसाठी थेट आर्थिक लाभ देणारे अभियान नाही. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या कामगिरीनुसार संस्थांना पुरस्कार देण्याची तरतूद आहे.

३. ग्रामपंचायतींचे लोकसंख्येनुसार किती गट आहेत?

तीन गट आहेत: ० ते २,०००; २,००१ ते ५,०००; आणि ५,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या.

४. अभियानासाठी अर्ज कुठे आणि कधी करायचा?

११ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात अर्जाची अंतिम तारीख किंवा प्रस्ताव सादर करण्याची स्वतंत्र ऑनलाइन प्रक्रिया दिलेली नाही. स्वयंमूल्यांकन प्रस्ताव आणि मूल्यमापनाबाबत स्वतंत्र सूचना जारी होणार असल्याने ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा ग्रामविकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अद्ययावत माहिती तपासा.

अधिकृत संदर्भ आणि स्रोत

• • ११ ऑक्टोबर २०२६ चा शासन निर्णय – मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान
  • ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाचे अभियान पृष्ठ