Pustakache Gaav Yojana Maharashtra मराठी भाषेचा विकास, प्रचार, प्रसार व वाचन संस्कृतीची जोपासना व्हावी या दृष्टीने व मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी तसेच प्रत्येक जिल्हयाला पुस्तकाचे गाव या योजनेचा लाभ घेता येईल व त्यातून मराठी प्रचार प्रसाराचे उद्दीष्ट साध्य करता येईल ही बाब विचारात घेऊन “पुस्तकाचे गाव भिलार” ही योजना राज्य मराठी विकास संस्थे अंतर्गत स्वतंत्रपणे उपक्रम म्हणून राबविण्यास व पायाभूत सुविधांवरील खर्च कमी करुन लोक सहभागातून पुस्तकाचे गाव योजनेची व्यापकता वाढविण्याच्या दृष्टीने तसेच मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक पुस्तकांचे गाव सुरू करून योजनेचा विस्तार करणेबाबत संदर्भ क्र.3 अन्वये दि. 15-12-2021 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
Pustakache Gaav Yojana Maharashtra
शासन निर्णय:-
पुस्तकाचे गाव विस्तार ही योजना व्यापक स्वरुपात सुरु करण्यासाठी खालील प्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. पुस्तकांचे गाव भिलार ही योजना राज्य मराठी विकास संस्थेच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे उपक्रम म्हणून राबविण्यास मान्यता.
योजनेचे स्वरूप :-
पुस्तकांचे गाव या योजनेची व्यापकता वाढविताना प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव सुरू होणे असे योजनेचे स्वरुप आहे. पुस्तकाचे गाव या योजनेचा विस्तार करतांना प्रत्येक जिल्ह्यात गावाची निवड करणे, लोक सहभागाने, मराठी भाषेच्या अनुषंगाने वाचन संस्कृतीचे संवर्धन करण्यासाठी महाराष्ट्रातील देवस्थान, पर्यटन स्थळे आणि विविध अभियाना पुरस्कृत गावांपैकी ज्यांच्याद्वारे सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त होईल अशा गावांचा समावेश पुस्तकांचे गाव या विस्तारीत योजनेतंर्गत करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्हयात जे गाव निवडण्यात येईल त्या गावात सुरुवातीला किमान दहा दालने सुरु करण्यात येतील. या दालनासाठीचा आवर्ती व अनावर्ती खर्च शासनातर्फे देण्यात येईल.
योजनेचे निकष:-
- पर्यटनस्थळ/तीर्थक्षेत्र असलेले/ वाङ्मयीन चळवळ/ साहित्यिक वैशिष्ट्य अथवा अशाप्रकारचा लौकिक असलेले गाव/ ऐतिहासिक वारसा, ऐतिहासिक वैशिष्ट्ये असलेले गाव / केंद्र, राज्य संरक्षित स्मारक, कृषी पर्यटनाचे केंद्र असलेले गाव, पुस्तकांचा जास्त खप असलेले गाव.
- संत गाडगेबाबा पारितोषीक प्राप्त गावे, आदर्श गाव, तंटामुक्ती, पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता इ. संदर्भातील शासनाच्या अभियानांतर्गत शासनाच्या योजनेस पात्र / विजेती ठरणारी वैशिष्ट्यपूर्ण गाव, वाचनसंस्कृती विकासात योगदान देऊ इच्छिणारे गाव
- पोषक वातावरणात, निसर्ग संपन्नता, स्वच्छता, शांतता इत्यादी घटकांतील अधिकाधिक घटकांच्या संदर्भात अनुकूल गाव, वाचन संस्कृती असलेले गाव
- जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले गाव. योजनेतील सहभागासाठी पात्र असण्यासाठी गावातील लोकांचा सहभाग व इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.
पुस्तकाचे गाव योजना
योजनेच्या अटी व शर्ती:-
- पुस्तकांचे गाव, राज्यस्तरावर विस्तारित योजनेत जी मंडळे / देवस्थाने / ग्रामपंचायती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था/दालन चालक सहभागी होणार आहेत, त्यांनी आपल्या गावासह कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न करता सहभागी व्हावे तसेच यात लोकसहभाग असावा.
- जी मडळे / देवस्थाने / ग्रामपंचायती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था/दालन चालक या योजनेत समाविष्ट होतील त्यांच्याकडे किमान २५० चौ. फुटाची किमान दहा दालने असावीत,
- जी जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे त्याबाबतचे दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आहे. जागा सुरक्षित असणे आवश्यक आहे.
- या जागेत भरपूर सूर्यप्रकाश, खेळती हवा असावी. पाणी, वीज आणि सार्वजनिक स्वच्छता यांची संबंधितांनी सोय करणे आवश्यक आहे. वाचकांसाठी पाण्याची/ स्वच्छतागृहाची पुरेशी सोय करणे आवश्यक आहे.
- पुस्तकांची व दालनाची देखभाल, दुरुस्ती आणि इतर अनुषंगिक कामे याबाबतची जबाबदारी संबंधित दालन चालकाची असेल.
- दिलेल्या जागेचे विद्युतदेयक, पाणीपट्टी,व्यवसायकर इ. शासकीय/निमशासकीय कर व इतर देयके अदा करण्याची जबाबदारी संबंधित दालन चालकाची असेल.
- जी मंडळे/देवस्थाने/ग्रामपंचायती/स्थानिक स्वराज्य संस्था/दालन चालक या योजनेतसहभागी होतील त्यांना राज्य मराठी विकास संस्थेसोबत करार करणे आवश्यक आहे.
- या योजनेंतर्गत निवड झाल्यावर संबंधित मंडळे /ग्रामपंचायती/देवस्थाने तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था/दालन चालक यांनी प्रत्येक महिन्याला मासिक अहवाल राज्य मराठी विकास संस्थेला पाठविणे बंधनकारक आहे.
- भविष्यात योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या न केल्यास संबंधित दालन चालकास सदर योजनेमधून वगळण्यात येईल.
- मराठी भाषा विभाग आणि राज्य मराठी विकास संस्थेने वेळोवेळी सुचविलेल्या सूचना तसेच नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
- या योजनेची उद्दिष्टे साध्य होण्याच्या दृष्टीने अनिवार्य, अत्यावश्यक खर्च योग्य ती प्रक्रिया करुन पार पाडून वित्त विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच संस्थेचे लेखापरीक्षण सनदी लेखापालांकडून प्रतिवर्षी करण्यात यावे व त्याचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०५१०४२५८४०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
