jivhala yojana maharashtra – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतर्फे कारागृहातील बंद्यासाठी तयार केलेल्या ‘जिव्हाळा’ या कर्ज योजनेचा शुभारंभ आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. येरवडा कारागृह झालेल्या कार्यक्रमाप्रसंगी राज्याचे अतिरिक्त अपर पोलिस महासंचालक आणि कारागृह सुधारसेवा महानिरीक्षक अतुलचंद्र कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, पश्चिम विभागाचे कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई, अधीक्षक राणी भोसले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख उपस्थित होते.
jivhala yojana maharashtra
गृहमंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले, कारागृहातील अनेक बंदी हे घरांतील कर्ते असतात, त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, दवाखान्याचा खर्च आणि इतर कारणांसाठी त्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. बंद्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि शिक्षेच्या कालावधीनंतर बंद्यांचे पुनर्वसन सोपे व्हावे, या उद्देशाने ही योजना आहे. बंद्यांना कारागृहातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड केली जाणार आहे. (Jivhala Karj Yojana)
या योजनेमुळे बंदी आणि त्याच्या कुटुंबातील सलोखा वाढण्यास मदत होणार आहे. कर्जवितरण योजनेत प्रोयोगिक तत्त्वावर ५० हजाराची मर्यादा असली तरी व्यवहार चांगला असेल तर कर्जमर्यादा वाढवून द्यावी तसेच मानसिकता बदलण्याच्या दष्टीकोनातून प्रयत्न करण्यासाठी ही योजना आहे.
जिव्हाळा कर्ज योजना मिळणार 50 हजार कर्ज
येरवडा कारागृह कर्ज योजना राज्यातील सर्वच कारागृहात राबविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना गृहमंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी दिल्या. कारागृह सुधारसेवा महानिरीक्षक श्री. कुलकर्णी म्हणाले, २२२ पुरूष बंदी व ७ महिला बंदी यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. कर्ज वितरणाचा हा देशातील पहिलाचा उपक्रम ठरणार आहे. येरवडा कारागृहात यशस्वी झाल्यानंतर राज्यातील इतर कारागृहातही ही योजना राबविण्यात येणार आहे. ‘Jivhala Karj Yojana’ बंद्याच्यादृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे. श्री. अनास्कर यांनी कर्ज योजनेबाबत माहिती दिली. यावेळी कारागृहातील बंद्याना कर्जवितरणाच्या धनादेशांचे वाटप करण्यात आले.
jivhala yojana maharashtra
जिव्हाळा योजनेचे वैशिष्ट्ये आणि पात्रता काय?
कर्जाचा व्याजदर द.सा.द.शे सात प्रमाणे राहील. प्रथमच गुन्हा असलेला कैदीच या योजनेसाठी पात्र राहील.
कर्जाला कोणत्याही प्रकारचे तारण अथवा जामीनदाराची आवश्यकता नाही.
कर्ज परतफेडीची कोणतीही जबाबदारी राज्य शासनावर राहणार नाही.
सदर कर्जाकरता प्रोसेसिंग फी अथवा अनुषंगिक कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
कर्जदार कैद्यांची खाती राज्य बँकेत उघडण्यात येणार असून त्यामध्ये कैद्याचे उत्पन्न जमा करण्याची जबाबदारी कारागृह प्रशासनाची असून त्यातून कर्जाची परतफेड करून घेण्यात येईल. “Jivhala Karj Yojana”
- कर्ज परतफेड रकमेच्या एक टक्का निधी कैद्यांच्या कल्याण निधीला देण्याचे बँकेने मान्य केले आहे.
