शेतकऱ्यांना ठिबक, तुषार सिंचनसाठी 80% अनुदान | Tushar Thibak Sinchan Yojana Maharashtra 2022

Tushar Thibak Sinchan Yojana Maharashtra

Tushar Thibak Sinchan Yojana Maharashtra शेतकऱ्यांना ठिबक, तुषार सिंचनसाठी 80% अनुदान मिळणार आहे. असा शासन निर्णय झाला आहे. या लेखामध्ये आपल्याला शासन निर्णयाची पूर्ण माहिती दिलेली आहे.

अनुदान कशाप्रकारे मिळणार? – प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना देय ५५% अनुदानास २५% पूरक अनुदान देऊन एकूण ८०% अनुदान आणि इतर शेतकऱ्यांना देय ४५% अनुदानास ३०% पूरक अनुदान देऊन एकूण ७५% अनुदान अनुज्ञेय आहे.

Tushar Thibak Sinchan Yojana Maharashtra

योजनेची मर्यादा व हेतू

  • सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.
  • सन २०१५-१६ पासून सदर योजना “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या प्रति थेंब – अधिक पिक” घटकांतर्गत राबविण्यात येत आहे.
  • या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या ५५% व इतर शेतकऱ्यांना ४५% अनुदान कमाल ५ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यत देण्यात येते.
  • राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने ग्रस्त जिल्हे व नक्षलग्रस्त जिल्हातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास संदर्भाधिन शासन निर्णय दि. १९ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये मान्यता दिलेली आहे.

Tushar Thibak Sinchan Yojana Maharashtra 2022

सदर पूरक अनुदानासाठी निधी उभारण्यासाठी Dedicated Micro Irrigation Fund (DMIF) अंतर्गत कर्ज घेण्याचा व त्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, याबाबत दि.०४ जुलै, २०२२  रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्यासाठी Dedicated Micro Irrigation Fund (DMIF) अंतर्गत कर्ज घेऊन निधी उभारण्यास मान्यता दिली आहे.

शासनाचा निर्णय

१. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या वर्षातील सुक्ष्म सिंचन संचासाठी पूरक अनुदानाची रक्कम अदा करण्यासाठी नाबार्ड कडून रु. ५३३.१५ कोटी रकमेच्या मर्यादेपर्यत DMIF अंतर्गत कर्ज घेण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.

२. सदर कर्ज घेण्यासाठी या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट – “अ” नुसार, नाबार्ड व केंद्र शासनाच्या कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभागासोबत त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

३. सदर कर्ज घेण्यासाठी राज्य शासनाचा वित्त विभाग हा समन्वयक (Nodal) विभाग राहील.

४. कर्ज घेण्यासाठी नाबार्ड व केंद्र शासनाचा कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागासोबत आवश्यक असलेला त्रिपक्षीय करार वित्त विभागाने करावा.

५. कृषी विभागाकडून कर्ज घेण्यासाठीचा आवश्यक प्रस्ताव सविस्तर प्रकल्प अहवालासह वित्त विभागास सादर करण्यात यावा व सदर प्रस्ताव वित्त विभागाकडून केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाकडे मंजूरीस्तव सादर करावा.

६. सदर कर्जाद्वारे उपलब्ध होणारा निधी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी देय पुरक अनुदानासाठी विनियोगात आणावा.

७. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला निधी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेच्या लेखाशिर्षाखालील तरतूदीतून उपलब्ध करुन द्यावा.

८. सदर कर्जापोटी द्यावयाच्या मुद्दलाच्या व व्याजाच्या रकमेची आवश्यक तरतूद प्रत्येक वर्षी वित्त विभागाकडून करण्यात यावी.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!