तारबंदी योजना महाराष्ट्र | Tarbandi Yojana Maharashtra

Tarbandi Yojana Maharashtra – नमस्कार मित्रांनो, गावातील जन- जल-जंगल-जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे, गावक-यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीला पूरक जोडधंदे निर्मिती करणे, पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे यातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे व अशा त-हेने गावक-यांच्या सहभागातून वन वन्यजीवांचे संरक्षण व व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे.

वन व वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनाकरिता संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावात शेतालगत पार बंदी असणं गरजेचं आहे त्यासाठीच परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रमाद्वारे गावांचा सर्वांगीण विकास करण्याबाबत सर्वकष विचार करून संदर्भ क्रमांक 1 येथील शासन निर्णयान्वये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय सन 2015-16 मध्ये घेतला आहे. (Tarbandi Yojana Maharashtra)

तारबंदी योजना राबविण्याची पध्दती

•  वनाला लागून असलेल्या काही जमीन सार्वजनिक उपयोगाच्या (वन जमीन सोडून) आहेत, अशा प्रकरणी ग्राम परिस्थीतीकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती ही लाभार्थी म्हणून पात्र ठरेल.
• जिथे ( वन जमीन सोडून) जिथे कमीत कमी 10 शेतक-यांची सामुहिकरित्या सलगतेने कुंपन तयार करण्यासाठी समिती तयार झाली असेल, अशा प्रकरणी ती समिती लाभार्थी म्हणून पात्र ठरेल.
• अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी सलग क्षेत्राची कमाल लांबी 1000 मीटर राहील व किमान दहा शेतक-यांनी सामुहिकरित्या अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी विनंती केलेली असावी.
• अंशदानात्मक पध्दतीप्रमाणे चेन लिंक फेन्सिंगकरिता लागणा-या रक्कमेच्या 90 टक्के रक्कम शासकीय अनुदान राहील व 10 टक्के रक्कम सामुहिक लाभार्थ्यांचा हिस्सा राहील. [Tarbandi Yojana Maharashtra]

Tarbandi Yojana Maharashtra

 सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्हता खालील प्रमाणे राहील

1.  सदर जमिनीवर अतिक्रमण नसावे.
2. सदर जमिनीवर कमीत कमी 100 रोपे प्रति हेक्टरी प्रमाणे साग / बांबू रोपवन घेतलेले असावे व त्याअनुषंगाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करतांना सादर करावे.
3. निवडलेले क्षेत्र वन्यप्राण्यांचे नैसर्गिक भ्रमणमार्गामध्ये (Corridor) नसावे.
4. सदर जमिनी वापर प्रकार (Land use pattern) पुढील 10 वर्ष बदलता येणार नाही असा ठराव समितीने सादर करावा लागेल.
5. सदर प्रकरणी समितीस 10 % अर्थसहाय्य देणे बंधनकारक राहिल व असे हमीपत्र समितीस सादर करावे लागेल.
6. लाभार्थ्यांनी चेनलिक फेन्सिंगची मागणी केली असेल त्या क्षेत्रात वन्यप्राण्यांपासून शेत पिकाची नुकसानी होत असल्याबाबत ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा ठराव व त्याअनुषंगाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करतांना सादर करावे. {Tarbandi Yojana Maharashtra}

लोखंडी जाळीची उंची व दर |Tarbandi Yojana

•  महाराष्ट्रातील बहुतेक क्षेत्रात रानडुक्कर व रोही यांचेकडून होणारी पिक नुकसानी साधारणतः एकाच क्षेत्रात होत असल्याने दोन्ही प्राण्यांसाठी वेगवेगळ्या उंचीची फेन्सिंग न वापरता आर.सी.सी. पोलवरील 1.80 मीटर उंच फेन्सिंग वापरण्यात येईल.
• सन 1017-18 मध्ये मंजूर राज्य दरसूची नुसार प्रस्तावित उंची 1.80 मीटर चेन लिंक फेन्सिंगकरिता प्रति रनिंगमीटर रु 1681/- (12% जी.एस.टी. वगळून) इतके दराने, तसेच पुढील कालावधीकरिता लागू असलेल्या मंजूर राज्य दरसूची (D.S.R.) मधील प्रचलित दराने चेन लिंक फेन्सिंग उभरण्यात येईल. “Tarbandi Yojana Maharashtra”

तारबंदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जासोबत जोडावयाचे कागदपत्रे

 वरील नमूद सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणा-या लाभार्थ्यांनी संबधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे नांवाने अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत जोडावयाचे कागदपत्रे खालीलप्रमाणे राहतील :-

1. संबंधित शेताचा अद्ययावत 7/12 आणि नकाशा.
2. एकापेक्षा जास्त शेतमालक असल्यास, अर्जदाराला प्राधिकृत करण्याचे अधिकार पत्र.
3. आधारकार्डची / निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्राची प्रत.
4. बँक पासबुकची अद्ययावत प्रत.
5. ग्रामपंचायत दाखला.
6. समितीचा ठराव व त्याअनुषंगाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्रे.
7. उक्त परिच्छेद क्र. 2.05 मध्ये नमूद हमी पत्र “Tarbandi Yojana”