PM Jan Aushadhi Kendra Yojana:- 26 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात, 406 जिल्ह्यांतील 3579 तालुक्यांमध्ये प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रे सुरू करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
मार्च 2024 पर्यंत जनौषधी केंद्रांची संख्या 10,000 पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी योजना (PMBJP) याची अंमलबजावणी करणाऱ्या फार्मास्युटिकल्स अँड मेडिकल डिव्हाईसेस ब्युरो ऑफ इंडिया.
या संस्थेने भारतात पंतप्रधान भारतीय जनौषधी केंद्रे (PMBJKs), सुरू करण्यासाठी ,बेरोजगार व्यक्ती औषध जाणकार (फार्मासिस्ट), सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सीज, स्वयंसेवी संस्था, धर्मादाय संस्था, सहकारी संस्था इत्यादींकडून अर्ज मागविले आहेत.
हे अर्ज ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे मागवले आहेत.इच्छुक अर्जदार पीएमबीआयच्या “janaushadhi.gov.in”या संकेतस्थळावर अर्ज करू शकतात. पात्र अर्जदारांना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम या तत्त्वावर पीएमबीजेपी (PMBJP) च्या अंतर्गत औषध परवाना घेण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिली जाईल.
PM Jan Aushadhi Kendra Yojana
सामान्य जनतेला, विशेषत: गरिबांसाठी स्वस्त दरात दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकार मार्च 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांची (PMBJKs) संख्या 10000 पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
31.03.2024 पर्यंत या केंद्रांची संख्या 8610 पर्यंत वाढली आहे.आतापर्यंत पीएमबीजेपीअंतर्गत, देशातील सर्व 739 जिल्हे समाविष्ट झाले आहेत.यासह 406 जिल्ह्यांतील 3579 तालुके समाविष्ट करण्यासाठी नव्याने अर्ज मागवण्यात आले आहेत.
लहान शहरे आणि तालुका मुख्यालयातील रहिवासी आता प्रधानमंत्री जनौषधी केंद्रे सुरू करण्याच्या संधीचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत महिला, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती, डोंगराळ भागातील जिल्हे, बेटांवरील जिल्हे आणि ईशान्येकडील राज्यांसह विविध श्रेणींसाठी व्यक्तिंना याअंतर्गत प्रोत्साहन/ विशेष प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
पीएमबीजेपीअंतर्गत येणाऱ्या विक्री उत्पादनांत 1616 औषधे आणि 250 शस्त्रक्रिया उपकरणे आहेत; जी सध्या देशभरात कार्यरत असलेल्या 8600 हून अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांवर (PMBJKs) विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र योजना (PMBJKs) |
कोणी सुरु केली | केंद्र शासन |
लाभार्थी | भारतीय नागरिक |
उद्दिष्ट | कमी किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे |
अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाईन |
वेबसाईट | janaushadhi.gov.in/online_registration |
प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र योजना
उद्दिष्टे:
सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधी योजना (PMBJP) ही भारत सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या फार्मास्युटिकल्स विभागाकडून नोव्हेंबर 2008 मध्ये सुरू करण्यात आली.
योजनेअंतर्गत, समर्पित जनऔषधी केंद्रे म्हणून ओळखले जाणारे आऊटलेट्स परवडणाऱ्या किमतीत जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी उघडले जातात. 06.08.2021 रोजी देशभरात 8012 जनऔषधी केंद्रे कार्यरत आहेत. PMBJP च्या उत्पादन बास्केटमध्ये 1616 औषधे आणि 250 शस्त्रक्रिया वस्तूंचा समावेश आहे.
- लोकसंख्येच्या सर्व घटकांसाठी विशेषतः गरीब आणि वंचितांसाठी दर्जेदार औषधांचा प्रवेश सुनिश्चित करा.
- गुणवत्ता हा केवळ उच्च किंमतीचा समानार्थी आहे या समजाला विरोध करण्यासाठी शिक्षण आणि प्रसिद्धीद्वारे जेनेरिक औषधांबद्दल जागरूकता निर्माण करा.
- पीएमबीजेपी केंद्र उघडण्यासाठी वैयक्तिक उद्योजकांना सहभागी करून रोजगार निर्मिती.
जन औषधी केंद्र ठळक वैशिष्ठ्ये
ही योजना सरकारी एजन्सी तसेच खाजगी उद्योजकांद्वारे चालवली जाते:
- केंद्र मालकांना दिले जाणारे प्रोत्साहन सध्याच्या रु. वरून वाढवण्यात आले आहे. 2.50 लाख ते रु. 5.00 लाख दिले जातील @ 15% मासिक खरेदी, रु.च्या कमाल मर्यादेच्या अधीन. 15,000/- दरमहा.
- एकवेळचे प्रोत्साहन रु. ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन प्रदेश, बेट प्रदेश आणि NITI आयोगाने महत्त्वाकांक्षी जिल्हा म्हणून नमूद केलेल्या किंवा महिला उद्योजक, दिव्यांग यांनी उघडलेल्या PMBJP केंद्रांना फर्निचर आणि फिक्स्चर आणि संगणक आणि प्रिंटरसाठी 2.00 लाख प्रदान केले जाणार आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमाती.
- जन औषधी औषधांच्या किमती खुल्या बाजारातील ब्रँडेड औषधांच्या किमतींपेक्षा 50%-90% कमी आहेत.
- उत्पादनांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी औषधे केवळ जागतिक आरोग्य संघटना – गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस (WHO-GMP) प्रमाणित पुरवठादारांकडून खरेदी केली जातात.
- सर्वोत्कृष्ट गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी ‘नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज’ (NABL) द्वारे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये औषधाच्या प्रत्येक बॅचची चाचणी केली जाते.
जन औषधी केंद्र उघडण्यासाठी पात्रता निकष
- वैयक्तिक अर्जदारांकडे डी. फार्मा/बी असणे आवश्यक आहे.
- फार्मा पदवी किंवा त्याला/तिला डी. फार्मा/बी करावी लागेल. फार्मा पदवीधारक आणि अर्ज सबमिट करताना किंवा अंतिम मंजुरीच्या वेळी त्याचा पुरावा.
- PMBJK साठी अर्ज करणारी कोणतीही संस्था किंवा NGO यांना B. Pharma / D. फार्मा पदवीधारकांना नियुक्त करावे लागेल
- अर्ज सबमिट करताना किंवा अंतिम मंजुरीच्या वेळी त्याचा पुरावा सादर करावा लागेल.
- सरकार मध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांसह रुग्णालय परिसर, पसंतीची एजन्सी नामांकित एनजीओ/चॅरिटेबल संस्था असेल, परंतु व्यक्ती देखील पात्र असतील.
अधिक माहिती साठी हि PDF वाचावी – DOWNLOAD HERE
PMBJP जागरूकता आणि प्रसिद्धी
भारतीय महिलांच्या आरोग्य सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून, जन औषधी सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स 27 ऑगस्ट 2019 रोजी 1 रुपयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली.
“जन औषधी सुगम” हे मोबाईल ऍप्लिकेशन ऑगस्ट 2019 मध्ये लाँच करण्यात आले. ऍपमध्ये विविध वापरकर्ता-अनुकूल वैशिष्ट्ये आहेत जसे – Google नकाशाद्वारे जवळील जन औषधी केंद्र शोधणे, जनऔषधी जेनेरिक औषधे शोधणे, जेनेरिक च्या किमतींची तुलना करणे.
- जनसामान्यांमध्ये जागरूकता सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रिंट, आउटडोअर, टीव्ही आणि सोशल मीडिया इत्यादी विविध मीडिया प्लॅटफॉर्मचा नियमितपणे वापर केला जात आहे.
- PMBJP बद्दल जागरुकता पसरवण्यासाठी सरकार राज्य सरकारांसह एकात्मिक दृष्टीकोन देखील अवलंबत आहे. स्टोअरचे मालक, डॉक्टर आणि विविध महत्त्वाच्या मान्यवरांसह भारतभर प्रचार कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात.
- केंद्रांना येणाऱ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी औषधांची संपूर्ण श्रेणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्पादनाची टोपली देखील वाढवण्यात आली आहे.
- नवीन औषधे आणि न्यूट्रास्युटिकल्स उत्पादने जसे की प्रोटीन पावडर, माल्ट-आधारित अन्न पूरक, ग्लुकोमीटर इ.
- राज्य आरोग्य आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना नियमितपणे जन औषधी स्टोअर्स विविध सरकारी रुग्णालयांमध्ये आणि संबंधित परिसरांमध्ये भाड्याने मुक्त जागा देऊन उघडण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे.
PM Jan Aushadhi Kendra Yojana प्रभाव
- या योजनेने सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून दिली आहेत.
- स्टोअर्सची संख्या 8,000 पेक्षा जास्त झाली आहे आणि सर्व जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- ही योजना शाश्वत आणि नियमित कमाईसह स्वयंरोजगाराचा एक चांगला स्रोत देखील प्रदान करत आहे.
- प्रति स्टोअर प्रति महिना सरासरी विक्री रु. 1.50 लाख (ओटीसी आणि इतर उत्पादनांसह) झाली आहे.
- सरकारकडून भारतात जेनेरिक औषधांचा वापर लोकप्रिय करण्यासाठी अधिक पावले उचलली जात असल्याने, विक्री वाढणार आहे.
- ही योजना तिच्या \”जन औषधी – सेवा भी, रोजगार भी\” या टॅगलाइनला खऱ्या अर्थाने न्याय देत आहे.
अधिक माहिती साठी हि PDF वाचावी – DOWNLOAD HERE
फॉर्म भरण्यासाठी हा व्हिडिओ पहा 👇👇👇