CAA act in Marathi – देशामध्ये सीएए कायदा लागू झालाय. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. सीएए अर्थात “सिटीजनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट” (CAA act )आहे. देशभरात लागू करण्यात आलाय, सीएए ची अधिसूचना केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आली. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामध्ये तीन देशांमध्ये अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आलीये.
CAA act in Marathi
पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधील अपघात अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याबाबत हा कायदा आहे. तर सीएए 2019 अंतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मंजूर करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. केंद्राकडून ऑनलाईन अर्ज साठी वेब पोर्टल ची माहिती देण्यात असल्याच गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
सी ए ए (CAA act in Marathi) म्हणजे नेमकं काय आहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट अर्थात सीएए अफगान बांगलादेश आणि पार्क मध्ये विशिष्ट गर्मी या स्थानांतरित झाला भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद यामध्ये आहे. स्तलांतरित हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, बौध आणि पारशी धर्मियांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. सुधारित सीएए कायद्यात मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे.
सध्या नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या कायद्यात काय आहे?
- नागरिकत्व कायदा 1955 ने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतात नागरिकत्व मिळण्यापासून रोखले.
- सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी 11 वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे.
- यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955 मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल असा सरकारचा दावा आहे.
CAA कायद्यामुळे काय होइल?
- सीए कायद्यामुळे काय होईल?
तर नागरिकता मिळेल. -
कुणाला नागरिकता मिळेल ?
गैर मुस्लिम प्रवाशांना.
अमृत कलश योजना, मिळणार 7.6% पर्यंत व्याज | sbi amrit kalash scheme in marathi
CAA कायद्याबद्दल महत्वाच्या 10 गोष्टी
- गृह मंत्रालयाच्या 2021 च्या वार्षिक अहवालानुसार, 1 एप्रिल 2021 ते 31 डिसेंबर 2021 दरम्यान पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याक समुदायातील 1414 व्यक्तींना नोंदणीद्वारे भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. किंवा नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत नैसर्गिकीकरण.
- भारतीय नागरिकांचा नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा 2019 शी काहीही संबंध नाही. भारतीयांना संविधानानुसार नागरिकत्वाचा अधिकार आहे. CAA कायदा { CAA act in Marathi }भारतीय नागरिकत्व हिरावून घेऊ शकत नाही.
- गृहमंत्री अमित शहा यांनी 9 डिसेंबर रोजी लोकसभेत सादर केले. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा 2019 (CAA) 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत मंजूर करण्यात आला. CAA च्या बाजूने 125 आणि विरोधात 105 मते पडली. त्याला 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली.
- नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 (CAA) वर्ष 2016 मध्ये सादर करण्यात आले होते. 1955 च्या कायद्यात त्यात सुधारणा करायची होती. ज्यामध्ये भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तीन शेजारी देशांतील गैर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व दिले जाणार होते. ऑगस्ट 2016 मध्ये, तो संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आला आणि समितीने 7 जानेवारी 2019 रोजी आपला अहवाल सादर केला.
- CAA { CAA act in Marathi} चे नियम आधीच तयार केले गेले आहेत आणि अर्जाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन झाली आहे. अर्जदाराला अर्जासाठी कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असेल. अर्जदारांनी भारतात आल्यावर सूचित करणे आवश्यक आहे.
CAA act in Marathi
- गेल्या दोन वर्षांत, नऊ राज्यांतील 30 हून अधिक जिल्हा दंडाधिकारी आणि गृहसचिवांना अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व देण्याची क्षमता प्रदान करण्यात आली. .
- नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAB) डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर CAA कायद्याला [ CAA act in Marathi] राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली. मात्र, राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर सीएएबाबत विविध राज्यांमध्ये निदर्शनेही झाली.
- बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आश्रय घेतलेल्यांनाच भारतीय नागरिकत्व मिळेल. या तीन देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील.
- केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 11 मार्च 2024 रोजी नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा 2019 ची अधिसूचना जारी केली आहे. CAA नियमांचे उद्दिष्ट हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देणे आहे.
- CAA चे पूर्ण रूप नागरिकत्व सुधारणा कायदा आहे. CAA कायदा ( CAA act in Marathi) हा कायदा आहे ज्या अंतर्गत डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन शेजारील देशांमधून भारतात आलेल्या सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाईल.