मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना 2026 | नवीन नियम व संपूर्ण माहिती

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना 2026 अंतर्गत शेत व पाणंद रस्त्यांची कामे, नवीन नियम, निधी, मुरुमीकरण, खडीकरण व महत्त्वाच्या सुधारणा जाणून घ्या.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना म्हणजे काय?

शेतकरी बांधवांसाठी शेतापर्यंत जाणारा चांगला रस्ता असणे खूप महत्त्वाचे आहे. पावसाळ्यात चिखलामुळे शेतात जाणे कठीण होते. ट्रॅक्टर, बैलगाडी किंवा शेतीमालाची वाहतूक करताना मोठी अडचण येते.

ही अडचण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना सुरू केली आहे. या योजनेत शेत आणि पाणंद रस्त्यांची कामे सोप्या व सुलभ पद्धतीने करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. MBP

योजनेअंतर्गत रस्त्याचे काम कोण करू शकते?

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेतील कामे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग/उपविभाग, प्रधानमंत्री किंवा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग, वनजमीन असल्यास वन विभाग तसेच महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे, CIDCO व नागरी क्षेत्रातील इतर प्राधिकरणांमार्फत करता येतात.

रस्त्यासाठी किती खर्चाची तरतूद आहे?

या योजनेत रस्ता मुरुमीकरणापर्यंत करण्यासाठी प्रति किलोमीटर ₹15 लाखांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

₹15 लाखांच्या मर्यादेत जवळपास खडी उपलब्ध असेल तर रस्त्याचे खडीकरणही करता येईल. खडीकरणासाठी ₹15 लाखांपेक्षा जास्त खर्च लागत असेल तर इतर योजनांच्या अभिसरणातून किंवा CSR मधून निधी उपलब्ध झाल्यास खडीकरण करण्याची मुभा आहे.

रस्त्यासाठी माती-मुरूम कुठून आणता येईल?

शेत किंवा पाणंद रस्त्याच्या 5 किलोमीटर परिसरातील लहान नदी, महसुली नाले, कोल्हापुरी-साठवण बंधारे, मामा तलाव किंवा जलसंधारण विभागाच्या तलावांचे खोलीकरण करताना निघणारी माती, मुरूम, दगड आणि काळी रेती पाणंद रस्त्यासाठी विनारॉयल्टी वापरण्याची तरतूद आहे.

शेतकऱ्याची जमीन लागल्यास काय होईल?

या योजनेसाठी कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन केले जाणार नाही.

एखाद्या शेतकऱ्याने स्वतःहून पाणंद रस्त्यासाठी जमीन दिल्यास त्या जमिनीचे नोंदणीकृत दानपत्र, बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोड करणे आवश्यक आहे. त्याची नोंद संबंधित शेतकऱ्याच्या 7/12 उताऱ्यावर घेतली जाईल. शासनाला दिलेली जमीन नंतर परत मागण्याचा हक्क संबंधित शेतकऱ्याला राहणार नाही.

रस्त्याच्या कामाची गुणवत्ता कशी तपासली जाणार?

फक्त रस्ता तयार झाला म्हणजे काम संपले असे नाही. रस्त्यात वापरलेल्या खडी आणि मुरुमाची दबाई तपासली जाणार आहे. गुणवत्ता तपासताना Core Cutting बंधनकारक करण्यात आले आहे.

याशिवाय संबंधित जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंत्यानेही शेत/पाणंद रस्त्याची गुणवत्ता तपासणे अनिवार्य आहे

तांत्रिक मान्यता कोण देणार?

शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामासाठी ₹25 लाखांपर्यंत उपविभागीय अभियंता तांत्रिक मान्यता देऊ शकतात. ₹25 लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामासाठी कार्यकारी अभियंत्याकडे अधिकार आहेत.

वनजमीन असलेल्या ठिकाणी तांत्रिक मान्यता वन विभागामार्फत दिली जाईल.

रस्त्याच्या कामाचे पैसे कसे दिले जातील?

तांत्रिक यंत्रणेने देयक प्रमाणित केल्यानंतर देयक अदा करण्याचे अधिकार विधानसभा क्षेत्र समितीचे सदस्य सचिव असलेल्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आहेत.

कामाच्या देयकातील 80% रक्कम उपअभियंता बांधकाम यांच्या स्वाक्षरीच्या प्रमाणपत्रानंतर दिली जाईल. उर्वरित 20% रक्कम कार्यकारी अभियंत्याच्या स्वाक्षरीचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर दिली जाईल.

महत्त्वाचे म्हणजे 80% रक्कम देताना रस्त्यालगतच्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

पाणंद रस्त्यावर पीक घेतल्यास किंवा रस्ता खराब केल्यास काय?

ज्या रस्त्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 किंवा मामलेदार अधिनियम 1906 च्या कलम 5 नुसार इतर शेतकऱ्यांचा ये-जा करण्याचा हक्क मान्य झाला आहे, अशा रस्त्यावर संबंधित शेतकऱ्याला पीक लागवड करता येणार नाही.

अशा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि Farmer ID 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्याची तसेच विविध शासकीय योजनांचे लाभ व शासकीय मदतीपासून अपात्र ठरविण्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे.

पाणंद रस्त्याला सांकेतांक असणे आवश्यक

प्रत्येक शेत/पाणंद रस्त्यासाठी विशिष्ट सांकेतांक निश्चित करण्याचे निर्देश आहेत. ज्या ठिकाणी ही प्रक्रिया झालेली नाही तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोहीम राबवून सांकेतांक देण्याची कार्यवाही पूर्ण करायची आहे.

रस्त्याला सांकेतांक असल्याशिवाय त्या रस्त्याचे काम हाती घेता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद आहे.

शेतकऱ्यांसाठी योजनेचा फायदा काय?

या योजनेमुळे शेतापर्यंत जाण्यासाठी व्यवस्थित रस्ता तयार होण्यास मदत होईल. त्यामुळे ट्रॅक्टर व इतर शेतीची वाहने शेतापर्यंत नेणे, बियाणे-खते पोहोचवणे आणि तयार झालेला शेतीमाल बाजारापर्यंत नेणे सोपे होऊ शकते.

विशेषतः पावसाळ्यात खराब पाणंद रस्त्यामुळे होणारी गैरसोय कमी करण्यासाठी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

महत्त्वाची सूचना

योजनेचे नियम शासन निर्णयानुसार वेळोवेळी बदलू शकतात. त्यामुळे आपल्या गावातील शेत/पाणंद रस्त्याबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित महसूल प्रशासन किंवा सक्षम शासकीय कार्यालयाकडून अद्ययावत माहिती घ्यावी.

FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेत किती निधी मिळतो?

रस्ता मुरुमीकरणापर्यंत करण्यासाठी प्रति किलोमीटर ₹15 लाखांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

2. पाणंद रस्त्यासाठी शेतकऱ्याची जमीन सरकार जबरदस्तीने घेणार का?

नाही. या योजनेसाठी कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करण्यात येणार नसल्याचे नमूद आहे.

3. पाणंद रस्त्याचे खडीकरण करता येते का?

होय. निश्चित अटी व निधीच्या उपलब्धतेनुसार खडीकरण करण्याची मुभा आहे.

4. सांकेतांक नसलेल्या पाणंद रस्त्याचे काम करता येईल का?

नाही. रस्त्याला विशिष्ट सांकेतांक असल्याशिवाय काम हाती घेता येणार नाही.