केशरी रेशन कार्ड दरमहा प्रति सदस्य ₹170! नवीन GR, e-KYC नियम ; Kesari Ration Card 170 Rupees DBT Yojana

Kesari Ration Card 170 Rupees DBT Yojana महाराष्ट्रातील 14 जिल्ह्यांतील केशरी रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांना दरमहा प्रति सदस्य ₹170 DBT. 30 ऑक्टोबरचा GR, e-KYC, पात्रता व जिल्ह्यांची यादी वाचा

केशरी रेशनकार्ड योजना महाराष्ट्र: राज्यातील शेतकरी कुटुंबांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवीन शासन निर्णय जारी केला असून, पात्र केशरी रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी दिल्या जाणाऱ्या रोख अनुदानाची प्रक्रिया आता MahaDBT 2.0 प्रणालीद्वारे राबवण्यात येणार आहे.

या योजनेत शेतकरी कुटुंबातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला दरमहा ₹170 प्रमाणे अनुदान दिले जाते. हे पैसे कुटुंबातील निर्धारित सदस्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा करण्याची तरतूद आहे.

विशेष म्हणजे या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी रेशनकार्डवरील सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक लिंक असणे आणि प्रत्येक लाभार्थ्याची e-KYC पूर्ण असणे बंधनकारक आहे.

नेमका शासन निर्णय काय आहे, कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार, पैसे कोणाच्या खात्यात जमा होतील आणि नवीन नियम कोणते आहेत, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

केशरी रेशनकार्ड योजनेचा नवीन शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून निश्चित करण्यात आलेल्या 14 जिल्ह्यांतील विशिष्ट एपीएल (केशरी) रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याची योजना MahaDBT 2.0 प्रणालीवर समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या निर्णयाचा मुख्य उद्देश पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ करणे हा आहे.

कोणत्या 14 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना ₹170 मिळणार?

हा शासन निर्णय महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांसाठी लागू नसून, राज्यातील विशिष्ट 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी आहे.

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 8 जिल्हे:

1. छत्रपती संभाजीनगर
2. जालना
3. नांदेड
4. बीड
5. धाराशिव
6. परभणी
7. लातूर
8. हिंगोली

अमरावती विभागातील 5 जिल्हे:

1. अमरावती
2. वाशिम
3. अकोला
4. बुलढाणा
5. यवतमाळ

नागपूर विभागातील 1 जिल्हा:

1. वर्धा

या 14 जिल्ह्यांतील पात्र एपीएल केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना योजनेचा लाभ देण्याची तरतूद आहे.

कोणत्या रेशनकार्डधारकांना लाभ मिळणार नाही?

ज्या शेतकरी कुटुंबांचा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत समावेश झालेला नाही आणि जे शासनाने निश्चित केलेल्या एपीएल (केशरी) शेतकरी लाभार्थी गटात येतात, त्यांच्यासाठी ही योजना आहे.

त्यामुळे केवळ केशरी रेशनकार्ड आहे म्हणून प्रत्येक कुटुंबाला आपोआप ₹170 मिळतीलच असे नाही.

रेशनकार्डवरील प्रत्येक सदस्याला किती पैसे मिळणार?

शासन निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यास दरमहा ₹170 इतकी रक्कम देण्यात येते.

उदाहरणार्थ, एखाद्या पात्र शेतकरी कुटुंबाच्या रेशनकार्डवर चार पात्र सदस्य असतील तर त्या कुटुंबाला महिन्याला ₹680 मिळू शकतात.

वरील आकडे उदाहरणासाठी आहेत. प्रत्यक्ष अनुदान मंजूर पात्र सदस्यांची संख्या आणि शासनाच्या लागू नियमांवर अवलंबून असेल.

योजनेच्या अनुदानात यापूर्वी किती वाढ झाली?

या योजनेची सुरुवात नवीन झालेली नाही.

28 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांना जानेवारी 2023 पासून अन्नधान्याऐवजी दरमहा प्रति सदस्य ₹150 देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानंतर 20 जून 2024 च्या शासन परिपत्रकानुसार एप्रिल 2024 पासून ही रक्कम वाढवून ₹170 करण्यात आली.

आता 30 ऑक्टोबर 2026 च्या निर्णयात ही योजना MahaDBT 2.0 प्रणालीवर राबवण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

भविष्यात ₹170 पेक्षा जास्त पैसे मिळणार का?

शासन निर्णयामध्ये वार्षिक किमान आधारभूत किमतीतील वाढ लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 मधील तरतुदींनुसार सुधारित वाढीव रक्कम देण्यास मान्यता दिली आहे.

ही वाढ पुढील दहाच्या पूर्णांकात निश्चित करण्याची तरतूद आहे. मात्र पुढील सुधारित रक्कम नेमकी किती असेल, हे या GR मध्ये नमूद केलेले नाही.

रेशनकार्ड e-KYC करणे बंधनकारक

या शासन निर्णयातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लाभार्थ्यांची आधार पडताळणी.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शिधापत्रिकेवर नोंद असलेल्या सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक RCMS प्रणालीशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.

तसेच प्रत्येक लाभार्थ्याची e-KYC प्रक्रिया पूर्ण झालेली असणे बंधनकारक आहे.

लाभार्थ्यांनी पुढील बाबी तपासाव्यात:

• रेशनकार्डवरील सर्व सदस्यांची माहिती योग्य आहे का?
• सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक RCMS मध्ये जोडले आहेत का?
• प्रत्येक लाभार्थ्याची e-KYC पूर्ण आहे का?
• अनुदानासाठी निवडल्या जाणाऱ्या सदस्याचे बँक खाते आधार संलग्न आहे का?

या गोष्टींची पूर्तता न झाल्यास अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेत अडचण येऊ शकते.

पैसे कोणाच्या बँक खात्यात जमा होणार?

शासन निर्णयानुसार या योजनेचे अनुदान प्राधान्याने महिला कुटुंबप्रमुखाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

मात्र महिला कुटुंबप्रमुख नसल्यास किंवा तिचे बँक खाते आधार संलग्न नसल्यास कुटुंबातील वरिष्ठ पुरुष सदस्य अथवा अन्य पात्र सदस्याचे आधार संलग्न बँक खाते निवडण्यात येईल.

म्हणजेच रेशनकार्डवर अनेक पात्र सदस्य असले तरी त्या प्रत्येक सदस्याला स्वतंत्र खात्यात पैसे देण्याऐवजी कुटुंबातील निवडलेल्या सदस्याच्या खात्यात अनुदान जमा करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

MahaDBT 2.0 प्रणालीद्वारे पैसे कसे जमा होणार?

योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने MahaDBT 2.0 ही एकात्मिक प्रणाली वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पहिला टप्पा – लाभार्थ्यांची माहिती

शासनाकडे उपलब्ध असलेली पात्र शिधापत्रिकाधारकांची RCMS माहिती महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यानंतर महासारथी प्रणालीमार्फत ही माहिती MahaDBT 2.0 प्रणालीवर स्वयंचलितपणे उपलब्ध होईल.

दुसरा टप्पा – तालुकास्तरीय तपासणी

तालुका स्तरावरील सक्षम अधिकारी आर्थिक वर्ष, महिना आणि रेशन दुकानानुसार लाभार्थ्यांच्या माहितीची तपासणी करतील.

यानंतर आधार संलग्न बँक खाते असलेल्या संबंधित कुटुंब सदस्याची निवड करून प्रस्ताव जिल्हास्तरावर पाठवतील.

तिसरा टप्पा – जिल्हास्तरीय मंजुरी

जिल्हास्तरीय सक्षम अधिकारी प्रस्तावांची पडताळणी करतील.

पात्र प्रस्तावांना एकत्रित मंजुरी दिली जाईल. त्रुटी असल्यास प्रस्ताव कारणासह नामंजूर केला जाऊ शकतो.

चौथा टप्पा – निधी मंजुरी

राज्य नोडल अधिकारी मंजूर लाभार्थ्यांची संख्या, संबंधित आर्थिक वर्ष, हप्ता आणि उपलब्ध निधी तपासून पुढील कार्यवाही करतील.

पाचवा टप्पा – खात्यात पैसे जमा

आहरण व संवितरण अधिकारी आवश्यक डिजिटल स्वाक्षरी आणि पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण करतील.

त्यानंतर पात्र कुटुंबातील निवडलेल्या सदस्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात DBT द्वारे अनुदान वर्ग करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

एप्रिल 2026 पासून नवीन प्रणालीद्वारे लाभ

शासन निर्णयात MahaDBT 2.0 प्रणालीद्वारे आधार संलग्न बँक खात्यात एप्रिल 2026 पासून लाभ वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मात्र सर्व पात्र लाभार्थ्यांचे पैसे एकाच दिवशी खात्यात जमा होतील, अशी कोणतीही विशिष्ट तारीख या निर्णयामध्ये जाहीर केलेली नाही.

लाभार्थ्यांची पडताळणी, मंजुरी आणि निधी वितरणाच्या प्रक्रियेनुसार रक्कम जमा होईल.

नवीन केशरी रेशनकार्डधारकांना कधी लाभ मिळणार?

नवीन पात्र रेशनकार्डधारकांसाठीही शासनाने महत्त्वाची तरतूद केली आहे.

एखाद्या नवीन शिधापत्रिकाधारकाची पात्र लाभार्थी म्हणून RCMS प्रणालीवर नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील महिन्यापासून त्याला DBT योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.

उदाहरणार्थ, एखाद्या नवीन पात्र कुटुंबाची RCMS नोंदणी नोव्हेंबर महिन्यात पूर्ण झाली, तर नियमांनुसार डिसेंबर महिन्यापासून लाभासाठी पात्रता सुरू होऊ शकते.

प्रत्यक्ष रक्कम जमा होणे मात्र आवश्यक मंजुरी व वितरण प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.

रेशन धान्य बंद होणार का?

सध्या रेशन धान्य बंद होणार अशा अनेक बातम्या आणि चर्चा नागरिकांमध्ये पाहायला मिळतात.

मात्र 30 ऑक्टोबर 2026 चा हा शासन निर्णय महाराष्ट्रातील सर्व रेशनकार्डधारकांचे धान्य बंद करण्याबाबत नाही.

हा निर्णय विशिष्ट 14 जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमात समाविष्ट नसलेल्या पात्र एपीएल केशरी रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांच्या अन्नधान्याऐवजी रोख अनुदान योजनेशी संबंधित आहे.

म्हणून नागरिकांनी कोणतीही अफवा खरी मानण्याआधी आपला रेशनकार्ड प्रकार आणि योजनेची पात्रता तपासणे आवश्यक आहे.

पैसे जमा होत नसतील तर काय करावे?

एखाद्या पात्र शेतकरी कुटुंबाला अनुदान मिळण्यात अडचण येत असेल तर त्यांनी प्रथम स्वतःची माहिती तपासून घ्यावी.

यासाठी संबंधित रेशन दुकानदार, तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभाग किंवा जिल्हा पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.

रेशनकार्डावरील सदस्यांची माहिती, आधार संलग्नता, e-KYC आणि बँक खात्याची स्थिती योग्य आहे का, याची खात्री करावी.

या GR मध्ये लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन अर्ज भरण्याची नवीन प्रक्रिया सांगितलेली नाही. उपलब्ध RCMS नोंदींच्या आधारे अधिकाऱ्यांकडून प्रक्रिया करण्याची तरतूद आहे.

अधिकृत शासन निर्णय PDF डाउनलोड

30 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेला मूळ शासन निर्णय खालील लिंकवर उपलब्ध आहे.

शासन निर्णयाचा तपशील:

• विभाग: अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग
• शासन निर्णय क्रमांक: अधापु-2025/प्र.क्र.11/नापु-22
• दिनांक: 30 ऑक्टोबर 2026
• सांकेतांक: 202610301631400906

अधिकृत शासन निर्णय PDF येथे वाचा

MahaDBT 2.0 अधिकृत संकेतस्थळ

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. केशरी रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांना किती रुपये मिळणार?

पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना दरमहा प्रति सदस्य ₹170 इतके अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

2. ₹170 अनुदानासाठी कोणते जिल्हे पात्र आहेत?

छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा, अशा एकूण 14 जिल्ह्यांतील संबंधित पात्र लाभार्थ्यांसाठी ही योजना आहे.

3. रेशनकार्ड e-KYC करणे आवश्यक आहे का?

होय. शासन निर्णयानुसार रेशनकार्डवरील सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक RCMS प्रणालीशी संलग्न असणे आणि प्रत्येक लाभार्थ्याची e-KYC पूर्ण असणे बंधनकारक आहे.

4. रेशनकार्डवरील चार सदस्यांना किती पैसे मिळतील?

चारही सदस्य योजनेसाठी पात्र असल्यास दरमहा एकूण ₹680 मिळू शकतात.

5. अनुदान कोणाच्या खात्यात जमा होणार?

प्राधान्याने महिला कुटुंबप्रमुखाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात अनुदान जमा होईल. ते उपलब्ध नसल्यास नियमानुसार दुसऱ्या कुटुंब सदस्याचे खाते निवडण्यात येईल.

6. सर्व केशरी रेशनकार्डधारकांना पैसे मिळतात का?

नाही. फक्त शासनाने निश्चित केलेल्या 14 जिल्ह्यांतील संबंधित पात्र एपीएल केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना ही योजना लागू आहे.

7. नवीन GR मुळे रेशनवरील धान्य बंद होणार का?

सर्व रेशनकार्डधारकांचे धान्य बंद करण्याचा आदेश या GR मध्ये नाही. हा विशिष्ट एपीएल शेतकरी लाभार्थ्यांच्या अन्नधान्याऐवजी रोख अनुदान योजनेच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित निर्णय आहे.

8. नवीन रेशनकार्डधारकांना लाभ कधी मिळेल?

पात्र नवीन शिधापत्रिकाधारकांची RCMS नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील महिन्यापासून लाभ अनुज्ञेय राहील.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासनाचा 30 ऑक्टोबर 2026 रोजीचा निर्णय राज्यातील 14 जिल्ह्यांतील पात्र केशरी रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे.

दरमहा प्रति सदस्य ₹170 अनुदान देण्याची योजना MahaDBT 2.0 वर राबवण्यात येणार असल्याने लाभार्थ्यांची माहिती, मंजुरी आणि बँक खात्यातील वितरणाची कार्यपद्धती निश्चित झाली आहे.

या योजनेत आधार संलग्न बँक खाते, रेशनकार्डवरील सदस्यांची माहिती आणि e-KYC यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी आपली माहिती अद्ययावत असल्याची खात्री करावी.

अशाच नवीन शासन निर्णयांची, सरकारी योजनांची आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती मिळवण्यासाठी MarathiCorner.com ला नियमित भेट द्या.

टीप: वरील माहिती 30 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या अधिकृत शासन निर्णयावर आधारित आहे. शासनाकडून भविष्यात नियम किंवा अनुदान रकमेत सुधारणा झाल्यास अद्ययावत अधिकृत सूचना तपासाव्यात.