थेट माहितीवर जा
ज्ञान, माहिती, विश्वास म्हणजे मराठी कॉर्नर
मराठी कॉर्नरऑनलाईन माहिती हक्काची YouTube वर पाहा

कैद्यांच्या कुटुंबांना ₹50,000 कर्ज, पात्रता, व्याजदर व अर्ज प्रक्रिया : Jivhala Karj Yojana Maharashtra

Jivhala Karj Yojana Maharashtra
WhatsApp चॅनेल जॉईन करा

Jivhala Karj Yojana Maharashtra: महाराष्ट्रातील कारागृहात शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी जिव्हाळा कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कैद्यांच्या कुटुंबांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत प्रारंभी ₹50,000 पर्यंत कर्ज 7% वार्षिक व्याजदराने उपलब्ध करून देण्याची तरतूद होती.

विशेष म्हणजे कर्जाची परतफेड कैद्याने कारागृहात काम करून मिळवलेल्या मजुरीतून करण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.

या लेखात आपण जिव्हाळा कर्ज योजना म्हणजे काय, कोणाला लाभ मिळतो, पात्रता, कर्जाची रक्कम, व्याजदर, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रियेची माहिती जाणून घेणार आहोत.

जिव्हाळा कर्ज योजना म्हणजे काय?

जिव्हाळा कर्ज योजना ही महाराष्ट्रातील शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू केलेली विशेष कर्ज सुविधा आहे.

अनेक कुटुंबांमध्ये कमावणारी प्रमुख व्यक्ती कारागृहात गेल्यानंतर कुटुंबासमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होतात.

घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि इतर आवश्यक खर्च भागवणे कठीण होते.

अशा कुटुंबांना मदत व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ही योजना सुरू केली.

यामध्ये पात्र कैद्याच्या नावाने कर्ज मंजूर करून त्याचा उपयोग संबंधित कुटुंबाच्या गरजांसाठी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली.

Jivhala Karj Yojana Maharashtra – थोडक्यात माहिती

तपशीलमाहिती
योजनेचे नावजिव्हाळा कर्ज योजना
इंग्रजी नावJivhala Loan Scheme
राज्यमहाराष्ट्र
सुरुवात1 मे 2022
सुरुवातीचे ठिकाणयेरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे
संबंधित बँकमहाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक
लाभार्थीपात्र शिक्षा भोगणारे कैदी व त्यांची कुटुंबे
प्रारंभीची कर्जमर्यादा₹50,000
प्रारंभीचा व्याजदर7% वार्षिक
कर्जाचा उद्देशकुटुंबाचा उदरनिर्वाह, शिक्षण, आरोग्य व इतर गरजा
परतफेडकारागृहातील कामाच्या मजुरीतून
अर्जाबाबत चौकशीसंबंधित कारागृह प्रशासन
सध्याची उपलब्धतासंबंधित कार्यालयाकडून तपासावी

जिव्हाळा कर्ज योजना कधी सुरू झाली?

जिव्हाळा कर्ज योजनेचा शुभारंभ 1 मे 2022 रोजी महाराष्ट्र दिनानिमित्त करण्यात आला.

पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या उपस्थितीत या योजनेची सुरुवात झाली.

प्रारंभी येरवडा कारागृहातील पात्र कैद्यांना लाभ देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.

त्यानंतर इतर कारागृहांमध्येही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचा उद्देश जाहीर करण्यात आला होता.

जिव्हाळा कर्ज योजनेत किती कर्ज मिळते?

योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात पात्र कैद्यांसाठी ₹50,000 पर्यंत कर्जाची तरतूद करण्यात आली होती.

हे कर्ज कुटुंबाच्या आवश्यक खर्चासाठी वापरता येणार होते.

कर्जाचे स्वरूप

घटकप्रारंभी जाहीर केलेल्या अटी
कमाल कर्ज₹50,000
वार्षिक व्याजदर7%
तारणआवश्यक नाही
जामीनदारआवश्यक नाही
परतफेडीचा स्रोतकारागृहातील मजुरी
कर्जाचा उपयोगकुटुंबाच्या आवश्यक गरजा

महत्त्वाची सूचना: या अटी 2022 मधील योजनेच्या सुरुवातीच्या घोषणेवर आधारित आहेत. 2026 मधील लागू कर्जमर्यादा, व्याजदर आणि अर्जाची उपलब्धता संबंधित बँक व कारागृह प्रशासनाकडून तपासावी.

जिव्हाळा कर्ज योजनेची पात्रता

जिव्हाळा कर्ज योजना मुख्यतः दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती.

प्रारंभीच्या घोषणेनुसार तीन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा भोगणाऱ्या दोषसिद्ध कैद्यांना प्राधान्य देण्याचे नियोजन होते.

प्रमुख पात्रता बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत.

  1. अर्जदार महाराष्ट्रातील संबंधित कारागृहात शिक्षा भोगत असावा.
  2. तो योजनेच्या लागू कैदी प्रवर्गात येत असावा.
  3. संबंधित कैद्याच्या कुटुंबाला आर्थिक सहाय्याची गरज असावी.
  4. कैद्याच्या कारागृहातील कामाची आणि मजुरीची माहिती उपलब्ध असावी.
  5. कर्ज परतफेडीची क्षमता बँकेच्या निकषांनुसार तपासली जाऊ शकते.
  6. कारागृह प्रशासन आणि बँकेची आवश्यक पडताळणी पूर्ण व्हावी.

केवळ कारागृहात असणे म्हणजे कर्ज मंजूर होईलच असे नाही. अंतिम मंजुरी संबंधित संस्थांच्या नियमांवर अवलंबून असते.

जिव्हाळा कर्ज योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?

या योजनेत कर्ज कैद्याच्या नावाने मंजूर केले जाऊ शकते; मात्र त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग त्याच्या कुटुंबासाठी केला जातो.

कुटुंबातील संबंधित सदस्यांना पुढील खर्चांसाठी मदत मिळू शकते.

1. घरखर्च

धान्य, किराणा आणि दैनंदिन आवश्यक वस्तूंच्या खर्चासाठी मदत.

2. मुलांचे शिक्षण

शाळेची फी, पुस्तके, वह्या आणि इतर शैक्षणिक गरजांसाठी मदत.

3. आरोग्य खर्च

कुटुंबातील सदस्यांच्या औषधोपचार आणि आवश्यक वैद्यकीय खर्चासाठी मदत.

4. शेतीविषयक कामे

पात्र कुटुंबाच्या शेतीशी संबंधित गरजांसाठी मदत.

5. पुनर्वसन

शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर कैद्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्वसनाला हातभार लावणे.

जिव्हाळा कर्ज योजनेत व्याज किती आहे?

योजनेच्या सुरुवातीला 7% वार्षिक व्याजदर जाहीर करण्यात आला होता.

हा व्याजदर सामान्य व्यावसायिक वैयक्तिक कर्जांच्या तुलनेत कमी ठेवण्याचा उद्देश होता.

उदाहरणार्थ, ₹50,000 कर्जावर 7% वार्षिक दराने साध्या व्याजाची गणना केल्यास एका वर्षाचे व्याज ₹3,500 होते.

मात्र प्रत्यक्ष व्याजाची रक्कम कर्जाची मुदत, हप्ते, उर्वरित मुद्दल आणि बँकेच्या गणना पद्धतीनुसार बदलते.

त्यामुळे मंजुरीपूर्वी बँकेकडून व्याजदर आणि परतफेडीचे लेखी तपशील घ्यावेत.

जिव्हाळा कर्जाची परतफेड कशी केली जाते?

या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कैद्याच्या कारागृहातील कामाच्या मजुरीतून कर्जाची परतफेड करण्याची व्यवस्था.

कारागृहात पात्र कैदी विविध कामे करतात.

त्या कामासाठी नियमानुसार मजुरी दिली जाते.

कर्ज मंजूर झाल्यानंतर बँकेच्या आणि कारागृह प्रशासनाच्या नियमानुसार त्या मजुरीतून परतफेड होऊ शकते.

यामुळे कुटुंबावर थेट हप्ते भरण्याचा आर्थिक ताण कमी करण्याचा उद्देश आहे.

तथापि, कर्जाच्या अंतिम अटी आणि परतफेडीचे वेळापत्रक संबंधित बँकेकडून निश्चित केले जाते.

जिव्हाळा कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेसाठी सर्व अर्जदारांना लागू असलेली एकच अद्ययावत सार्वजनिक कागदपत्र यादी उपलब्ध असल्याची पुष्टी नाही.

मात्र पडताळणीसाठी पुढील माहिती किंवा कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात.

  • संबंधित कैद्याची ओळख आणि कारागृहातील नोंद
  • कैद्याचा कारागृह नोंदणी क्रमांक
  • कुटुंबातील लाभ घेणाऱ्या सदस्याची माहिती
  • संबंधित सदस्याचे आधार कार्ड किंवा स्वीकारार्ह ओळखपत्र
  • बँक खाते तपशील
  • कुटुंबाचे नातेसंबंध दर्शवणारी कागदपत्रे
  • आर्थिक गरजेबाबत माहिती
  • कारागृह प्रशासनाकडून आवश्यक शिफारस किंवा पडताळणी
  • बँकेने मागितलेली इतर कागदपत्रे

टीप: ही संभाव्य कागदपत्रांची मार्गदर्शक यादी आहे. अधिकृत अंतिम यादी संबंधित कारागृह प्रशासनाकडून घ्यावी.

जिव्हाळा कर्ज योजना अर्ज कसा करावा?

जिव्हाळा कर्ज योजनेसाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी स्वतः ऑनलाइन फॉर्म भरावा, अशी अधिकृत सार्वजनिक प्रक्रिया निश्चितपणे उपलब्ध असल्याचे आढळत नाही.

त्यामुळे अर्जाबाबत पुढील पद्धतीने चौकशी करावी.

स्टेप 1: संबंधित कारागृहाशी संपर्क

ज्या कारागृहात संबंधित व्यक्ती शिक्षा भोगत आहे, त्या कारागृहाच्या प्रशासनाकडे योजनेची माहिती घ्यावी.

स्टेप 2: योजना उपलब्ध आहे का ते तपासा

त्या कारागृहात जिव्हाळा कर्ज योजना सध्या राबवली जाते का, याची खात्री करावी.

स्टेप 3: पात्रतेची माहिती घ्या

कैद्याची शिक्षा, कारागृहातील काम आणि इतर अटींच्या आधारे पात्रता तपासली जाऊ शकते.

स्टेप 4: आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करा

कारागृह प्रशासन किंवा बँकेने मागितलेली माहिती आणि कागदपत्रे सादर करावीत.

स्टेप 5: बँकेकडून पडताळणी

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या लागू नियमांनुसार कर्ज प्रस्तावाची तपासणी होऊ शकते.

स्टेप 6: कर्ज मंजुरी

पात्रता आणि इतर अटी पूर्ण झाल्यानंतर कर्ज मंजुरीबाबत निर्णय घेतला जातो.

स्टेप 7: कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य

मंजूर कर्जाचा लाभ संबंधित कुटुंबापर्यंत बँकेने निश्चित केलेल्या पद्धतीने पोहोचवला जातो.

जिव्हाळा कर्ज योजना ऑनलाइन अर्ज लिंक

या योजनेसाठी स्वतंत्र अधिकृत सार्वजनिक ऑनलाइन अर्ज लिंक उपलब्ध असल्याची खात्री झालेली नाही.

म्हणून कोणत्याही अनोळखी वेबसाइटवर अर्ज शुल्क भरू नये किंवा वैयक्तिक माहिती देऊ नये.

अर्ज आणि उपलब्धतेबाबत संबंधित कारागृह प्रशासन किंवा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे चौकशी करावी.

जिव्हाळा कर्ज योजनेचे फायदे

आर्थिक आधार

कारागृहात असलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला आवश्यक खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक मदत मिळू शकते.

कमी व्याजदर

योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 7% व्याजदराची तरतूद करण्यात आली होती.

तारणाशिवाय कर्ज

प्रारंभी जाहीर केलेल्या अटींनुसार कर्जासाठी तारण किंवा जामीनदाराची आवश्यकता नव्हती.

मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत

कैद्यांच्या मुलांचे शिक्षण आर्थिक अडचणींमुळे थांबू नये, हा योजनेमागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.

पुनर्वसनाला प्रोत्साहन

कैदी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसनासाठी मदत होऊ शकते.

जिव्हाळा कर्ज योजना आणि सामान्य वैयक्तिक कर्ज यातील फरक

मुद्दाजिव्हाळा कर्ज योजनासामान्य वैयक्तिक कर्ज
उद्देशकैद्यांच्या कुटुंबांना सहाय्यवैयक्तिक आर्थिक गरजा
लाभार्थीविशिष्ट पात्र कैदीबँकेच्या निकषांनुसार ग्राहक
प्रारंभीची कर्जमर्यादा₹50,000बँकेनुसार वेगळी
प्रारंभीचा व्याजदर7%बँकेनुसार वेगळा
परतफेडकारागृहातील मजुरीतूननियमित उत्पन्नातून
अर्ज प्रक्रियाकारागृह व बँक समन्वयबँक किंवा डिजिटल पोर्टल

जिव्हाळा कर्ज योजना – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. जिव्हाळा कर्ज योजना म्हणजे काय?

महाराष्ट्रातील पात्र शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली विशेष कर्ज योजना म्हणजे जिव्हाळा कर्ज योजना.

2. जिव्हाळा कर्ज योजना कधी सुरू झाली?

या योजनेचा शुभारंभ 1 मे 2022 रोजी येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथे झाला.

3. जिव्हाळा कर्ज योजनेत किती कर्ज मिळते?

प्रारंभीच्या टप्प्यात ₹50,000 पर्यंत कर्जाची तरतूद होती.

4. जिव्हाळा कर्ज योजनेचा व्याजदर किती आहे?

योजनेच्या सुरुवातीला 7% वार्षिक व्याजदर जाहीर करण्यात आला होता.

5. जिव्हाळा कर्ज योजना कोणासाठी आहे?

मुख्यतः दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगणाऱ्या पात्र कैद्यांच्या कुटुंबांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.

6. जिव्हाळा कर्जाची परतफेड कोण करतो?

कैद्याने कारागृहात काम करून मिळवलेल्या मजुरीतून कर्जाची परतफेड करण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.

7. जिव्हाळा कर्ज योजनेसाठी तारण लागते का?

प्रारंभी जाहीर केलेल्या अटींनुसार तारण किंवा जामीनदार आवश्यक नव्हता.

8. जिव्हाळा कर्ज योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?

स्वतंत्र सार्वजनिक ऑनलाइन अर्ज पोर्टल उपलब्ध असल्याची पुष्टी नाही. संबंधित कारागृह प्रशासनाकडे चौकशी करावी.

9. जिव्हाळा कर्ज योजना कोणत्या बँकेमार्फत सुरू झाली?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत ही योजना सुरू करण्यात आली.

10. जिव्हाळा कर्ज योजना 2026 मध्ये सुरू आहे का?

2026 मधील सर्व कारागृहांसाठीची उपलब्धता आणि सध्याच्या अटींची अद्ययावत अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. संबंधित कारागृह प्रशासन किंवा बँकेकडून माहिती घ्यावी.

निष्कर्ष

जिव्हाळा कर्ज योजना (Jivhala Karj Yojana) ही महाराष्ट्रातील कारागृहात शिक्षा भोगणाऱ्या पात्र कैद्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू केलेली विशेष योजना आहे.

1 मे 2022 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेत प्रारंभी ₹50,000 पर्यंत कर्ज 7% वार्षिक व्याजदराने देण्याची तरतूद होती.

कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि पुनर्वसनासाठी मदत करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी सध्याची उपलब्धता, पात्रता आणि कर्जाच्या अटी संबंधित कारागृह प्रशासनाकडून तपासाव्यात.