रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र 2024 | Rojgar Hami Yojana Maharashtra

Rojgar Hami Yojana Maharashtra:- महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी 1977 पासून महाराष्ट्रात सुरु झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरु होत्या. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 12(ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना मिळतात.

Rojgar Hami Yojana Maharashtra

सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते. सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (विद्यमान नाव – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) लागू केला.

तसेच केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी पूर्वीपासून रोजगार हमी अधिनियम मंजूर केला होता, अशा राज्यांना केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 28 अन्वये त्यांचा कायदा राबविण्याची मुभा दिली होती.

तद्नुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पुर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे.  मात्र, विधानमंडळाने केंद्रिय कायद्यास अनुसरुन राज्यास निधी मिळवण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे. \”Rojgar Hami Yojana Maharashtra\”

सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियिम, 1977 (दिनांक 6 ऑगस्ट, 2014 पर्यंत सुधारीत) अंमलात आहे व या कायद्यांतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत

1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या, मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते.

2) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 सुधारीत कलम (12) (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.
उदा. : 1) जवाहर / धडक सिंचन विहिर योजना
2) रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड योजना.

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र

याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबींकरिता वापरला जातो
1) राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण (कुशल) कामे पुर्ण करण्याकरिता.
2) राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता. \’Rojgar Hami Yojana Maharashtra\’

• भारत सरकारने ग्रामीण रोजगाराचे विविध कार्यक्रम (जवाहर रोजगार योजना, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इ.) निधीच्या उपलब्धतेनुसार राबविले होते मात्र या कार्यक्रमात रोजगाराची हमी नव्हती, तर फक्त रोजगारांची उपलब्धता होती.
• महाराष्ट्राचा रोहयो कायदा, त्याची यशस्वी अंमलबजावणी, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा व सद्यस्थितीच्या अनुषंगाने अभ्यास करुन केंद्रशासनाने संपुर्ण देशासाठी दिनांक 5 सप्टेंबर 2005 पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 अमलात आणला.
• संपूर्ण देशातील ग्रामीण कुटुंबांना वित्तीय वर्षात 100 दिवस प्रती कुटुंब अकुशल रोजगाराचा हक्क प्राप्त. \”Rojgar Hami Yojana Maharashtra\”
• राष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी दिनांक 2 फेब्रुवारी 2006 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरु व दिनांक 1 एप्रिल 2008 पासून देशातील सर्व जिल्हयांचा समावेश.

केंद्रीय कायदयातील कलम 28 प्रमाणे राज्याचा कायदा केंद्रीय कायद्यापेक्षा कमी दर्जाचा नसावा व तो केंद्रीय कायद्याशी सुसंगत असावा अन्यथा संसदेने पारित केलेला कायदा राज्याला आपोआप लागू.

 

• महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय कायद्यातील कलम 28 प्रमाणे राज्य कायदा सुसंगत करणे व केंद्र व राज्य कायाद्यातील ज्या बाबी मजुरांसाठी अधिक हितावह आहेत त्या तशाच पुढे चालू ठेवणे व अशाप्रकारे राज्य कायद्यातील सुधारणा करण्याचा व अशा सुधारित राज्य कायाद्यांतर्गत राबविण्यात येणा-या योजनेस महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना संबोधण्याचा निर्णय डिसेंबर 2005 मध्ये घेतला.
• राज्य कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश दिनांक 31 ऑक्टोबर 2006 ला काढण्यात आला. \’Rojgar Hami Yojana Maharashtra\’
• अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर दिनांक 29 डिसेंबर 2006 ला विधिमंडळाची व मा. राज्यपालांची मान्यता घेऊन केले.
• केंद्रीय कायद्याखाली ज्या दिनांकास राज्यातील ज्या जिल्हयाचा समावेश त्या दिनांकास सुधारित राज्य कायद्यातील कलम 16 (ब) त्या जिल्हयास लागू व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना त्या जिल्हयात सुरु एप्रिल 2008 पासून सर्व जिल्हयांना लागू.
• राज्याच्या कायद्यातील सुधारणांमुळे महाराष्ट्र हे देशातील इतर सर्व राज्यांप्रमाणे केंद्रीय निधी मिळण्यास पात्र.
• 26 जुलै 2011 पासून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र असे संबोधण्यात येत आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्राखाली नोंदणीकृत ग्रामीण घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस अकुशल रोजगाराचा हक्क कुटुंबनिहाय (household) जॉब कार्ड. \’Rojgar Hami Yojana Maharashtra\’

 

• नोंदणीकृत कुटुंबाला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक ज्यादा दिवसांसाठी राज्यनिधीतून अकुश्ल रोजगाराची हमी.
• कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची.
• प्रतिदिन मजूरीचे दर केंद्रशासन निश्चित करेल. \”Rojgar Hami Yojana Maharashtra\”
• केंद्रशासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे मजूरास मजूरी मिळेल. अशा प्रमारचे दरपत्रक राज्यशासन निश्चित करेल. कामाप्रमाणे दाम, स्त्री – पुरुष समान दर.
• काम केल्यावर जास्तीतजास्त 15 दिवसात मजूरी वाटप.
• कामासाठी नाव नोंदणी केलेल्या मजुराने किमान 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक
• एका ग्रामपंचायत हदृीत काम सुरु करण्यासाठी किमान 10 मजूर आवश्यक ही अट डोंगराळ भाग व वनीकरण कामासाठी शिथिलक्षम.
• मजुरीचे वाटप मजुराच्या बँक वा पोस्ट बचतखात्यात.
• गावाच्या 5 किमी परिसरात रोजगार देणे. कोणत्याही परिस्थितीत पंचायत समिती क्षेत्राबाहेर नाही.
• कामावर कंत्राटदार लावण्यारस बंदी. Rojgar Hami Yojana Maharashtra
• कामात किमान 60 टक्के भाग अकुशल तालुका व जिल्हा स्तरावर अकुशल-कुशलाचा हिशोब ठेवता येईल.
• मजुरामार्फत करता येण्यासारख्या कामावर मशीनरी लावण्यास बंदी.
• राज्यशासनास सल्ला देणारी महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषद.
• सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायत व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणार.
• कामाचे सामाजिक अंकेषण (social audit) व पारदर्शकता.
• तक्रार निवारण

गावापासून 5 किमी पेक्षा जास्त अंतरावर रोजगार दिल्यास 10 टक्के जास्त मजुरी राज्यशासनामार्फत.अकुशल रोजगार उपलब्ध न केल्यास दैनिक मजुरीच्या 25 टक्के बेरोजगार भत्ता. 

• कामावर पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार व बरोबर आणलेल्या 6 वर्षाखालील लहान मुलांना सांभाळण्याची सोय.
• कामाच्या अनुषंगाने मजुरास वा बरोबर आणलेल्या लहान मुलास दुखापत झाल्यास रुग्णास सर्व रुग्णसेवा शासकीय खर्चाने व दैनिक मजुरीच्या 50 टक्केपर्यंत रक्कम सानुग्रह रुग्ण भत्ता. अपंगत्व वा मृत्यू आल्यास रुपये 50,000 पर्यंन्त सानुग्रह अनुदान.
• कुटुंब नियोजनाकरिता सवलती. Rojgar Hami Yojana Maharashtra

अकुशल रोजगाराची पूर्तता, दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावेल व कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार होईल अशा प्रकारे योजनेची अंमलबजावणी करणे.

 

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत कामाचे स्वरुप व प्राधन्यता (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005 मधील शेडयुल 1 नुसार) Rojgar Hami Yojana Maharashtra
  1. जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे
  2. दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरण व वृक्ष लागवडीसह)
  3. जलसिंचन कालव्यांची कामे (लघु व सुक्ष्म जलसिंचन कामासहित)
  4. अनुसूचित जातीजमाती, द्रारिद्रयरेषेखालील, भुसुधार खालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कर्जबाजारी लहान व अल्पशेतकरी यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळझाड व भूसुधार कामे.
  5. पारंपारिक पाणीसाठयांच्या योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे.
  6. भूविकासाची कामे
  7. पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षणाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चा-याची कामे Rojgar Hami Yojana Maharashtra
  8. ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे
  9. राजीव गांधी भवन
  10. केंद्रशासनाशी सल्लामसलत करुन राज्यशासनाने ठरविलेली कामे.

ग्रामपंचायतीने ग्रामसेभेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावाच्या वार्षिक अकुशल रोजगाराच्या गरजेचा अंदाज बांधणे.

• शासनाने तयार केलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र आराखडयातील कामांची निवड, प्राध्यनता लक्षत घेऊन ग्राम पंचायतीने करणे.
• ऑक्टोबर व डिसेंबर या काळात पुढील वर्षात घ्यावयाच्या कामांना तांत्रिाक मान्यता, जिल्हा परिषदेची मान्यता इ. विहीत कार्यपध्दतीचे पालन करणे.
• जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी जिल्हा परिषदेची संपूर्ण जिल्हयाच्या आराखडयास व नियोजनास मंजुरी प्राप्त करुन घेणे व मंजूर आराखडयातील कामांना विशिष्ट क्रमांक देणे.
• वार्षिक आराखडयाचे वेळापत्रक पुढील वर्षात घ्यावयाच्या कामांची शिफारस 15 ऑगस्टच्या ग्रामसेभेत घेणे
• ग्रामसभेच्या शिफारशीप्रमाणे ग्रापंचायत कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करेल
• पंचायत समिती ग्राम पंचायतीकडून आलेले आराखडे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत अंतिम करतील
• जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी देखील कामांची शिफारस करेल व जिल्हा परिषदेकडे देईल.
• पंचायत समितीने व जिल्हा कार्यक्रम अधिका-याने शिफारस केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद दरवर्षी डिसेंबरमध्ये जिल्हयाचा पुढील वार्षिक मजूर आराखडा मंजूर करेल. \”Rojgar Hami Yojana Maharashtra\”
• डिसेंबर अखेर राज्यशासनास सर्व जिल्हयांचे पुढील वर्षाचे मजूर आराखडे प्राप्त करणे.
• राज्य शासन जानेवारी महिन्यात राज्याचा जिल्हाबार मजूर वार्षिक आराखडा केंद्रशासनास सादर करेल.

NIC ने www.nrega.nic.in ही वेबसाईट विकसित केली आहे.

 

• प्रत्येक ग्रामपंचायत समितीकरिता विशिष्ट क्रमांक दिलेला आहे.
• निधीवाटप कामे, खर्चाविषयीच्या, (अकुशल व साहित्य, सामग्री (कुशल)), सामाजिक अंकेषण, मजूर उपस्थिती इ. ची सर्वतोपरी माहिती ऑनलाईन संकेतस्थळावरील विहित विवरण पत्रात भरावी लागते.
• विशिष्ट संकेतांक पुढील बाबींकरिता दिेलेले आहेत:
  1. जॉब कार्ड धारकांना 16 अंकी क्रमांक
  2. MGNREGA अंतर्गत घेतल्या जाणा-या कामांना क्रमांक
  3. हजेरीपटांना क्रमांक
  4. प्रत्येक कामाला विशिष्ट क्रमांक
• ऑनलाईन पध्दतीने माहितीचे संकलन केले जाते. Rojgar Hami Yojana Maharashtra
• कोणत्याही प्रकारची माहिती भरताना चूक झाल्यास अशा प्रकारची माहिती सॉफटवेअरकडून आपसूकपणे नाकारली जाते. केंद्रशासनाकडून वितरित होणारा निधी अशा प्रकारे भरल्या जाणा-या माहितीवर व त्या अधारे तयार होणा-या रिपोर्टवर अवलंबून आहे
• अलर्ट संकेतस्थळावर दाखविले जातात. देशभरातील सर्व ग्रामपंचायतीपर्यंतची कामे, मजुरांची नावे, उपस्थिती इत्यादी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत घेण्यात येणा-या सर्व कामांचा वार्षिक कृती आराखडा

 

• कार्यक्रम अधिकारी, सह कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, सहजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांच्यावर ग्रामीण पंचायतीचे लेबर बजेट तयार करुन घेण्याची जबाबदारी आहे.
• लेबर बजेट सोप्या पध्दतीने पुढीलप्रमाणे :
  1. ग्रामपंचायतीच्या हदृीमध्ये काम करण्यास इच्छिुक असलेल्या सरासरी कुटुंबाची संख्या X सरासरी दिवस X मजुरी दर (जसे सरासरी 50 कुटुंबे X 20 दिवस X संबंधित वर्षाचा मजूरी दर
• लेबर बजेट करिता व अनपेक्षित वाढीसाठी कामाचा पुरेसा शेल्फ तयार असावा.
• केंद्र शासनाकडून वितरित होणारा निधी हा लेबर बजेटवर अवलंबून आहे.

प्रस्तावित वा मंजूर आराखडयातील कामांची अंदाजपत्रके यंत्रणा वा ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाने तयार करुन घेणे.

 

• अंदाजपत्रकास सक्षम तांत्रिक अधिका-याने मंजूरी देणे.
• अंदाजपत्रकानुसार ज्या कामात साहित्य, कुशल, अर्धकुशल मजूरी यांचा खर्च 40 टक्क्याहून (साहित्य, साधनसामुग्री इ.) अधिक नसावा.
• अकुशल मजूरीचा भाग किमान 60 टक्के असावा.
• कार्यक्रम अधिका-याने आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना काम सुरु करण्याचे आदेश दयावेत.
  1. ते देताना वार्षिक आराखडयाच्या किंमतीच्या किमान 50 टक्के खर्चाची कामे ग्रामपंचायतीमार्फत कार्यान्वित करण्याची कायदयात तरतूद.
  2. नवीन काम सुरु करण्यास किमान 10 मजूर आवश्यक, सदर अट डोंगराळ व वनीकरणाच्या कामास शिथिल.
  3. यंत्रणेने विहीत हजेरीपट ठेवणे. Rojgar Hami Yojana Maharashtra
  4. झालेल्या कामाचे मोजमाप घेऊन दरपत्रकाप्रमाणे मजुरी हिशोबित करुन हजेरीपट संपल्याच्या दिनांकापासून जास्तीतजास्त 15 दिवसांच्या आत मजूरी पोस्ट वा बँकेत मजुराच्या खात्यावर जमा करणे.
  5. कुशल कामे खात्यामार्फत करणे
  6. कामावर कंत्राटदार न नेमणे
  7. मजुरांमार्फत करता येण-या कामांकरिता यंत्राचा वापर न करणे
  8. कामासंदर्भात सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायतीमध्ये व वेबसाईटवर उपलब्ध करणे
  9. कामाच्या अकुशल भागाबाबत आदेशानुसार मजुरीवरील खर्च एकूण खर्चाच्या 60 टक्के प्रमाणात ठेवावा. 40 टक्के कुशल खर्चामध्ये साहित्य सामुग्री, अर्धकुशल-कुशल मजुरी यांचा समावेश आहे.

स्वत:हून माहिती जाहीर करणे

 

• दक्ष्ता समिती.
• दक्षता पथकाकडून तपासण्या.
• नियमित तपासण्या व पाहणी. Rojgar Hami Yojana Maharashtra
• विभागीय आयुक्तांमार्फत पर्यवेक्षण, समन्वय, सनियंत्रण.
• Ombudsmanची नियुक्ती
• सामाजिक अंकेक्षण
  1. पारदर्शकता
  2. कामांची व इतर माहितीसह माहिती पत्रके
  3. सर्व कागदपत्रे व्हाउचरसह सामाजिक अंकेषणासाठी जनतेला पाहण्यासाठी उपलब्ध.

निधी

100 दिवसाच्या हमीपोटी 100 टक्के मजुराचा खर्च भारत सरकार

 

• 75 टक्के साहित्य व कुशलचा खर्च भारत सरकार
• 25 टक्के साहित्य व कुशलचा खर्च राज्य शासन
• 6 टक्के कामाच्या एकूण (मजुरी व कुशल) खर्चाच्या प्रशासकीय खर्च भारत सरकार
• सर्व लेखांची तपासणी सनदी लेखापालाकडून. Rojgar Hami Yojana Maharashtra