शेतीप्रधान भारतात शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजनेच्या लाभांची ही पळवापळवी होऊ नये यासाठी आता देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला ‘युनिक आयडी’ देण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.
काय आहे योजना?
- शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना थेट शेतकऱ्यांनाच मिळाव्यात यासाठी डेटाबेस तयार करणे
- यामध्ये निव्वळ शेतीवरच उपजीविका अवलंबून असलेल्या लोकांचाच समावेश असेल
सध्या कुठे सुरू आहे?
- आतापर्यंत मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश यांच्यासह ११ राज्यातील शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार
- तेलंगण, केरळ आणि पंजाब या राज्यामध्येही लवकरच ही मोहीम सुरू केली जाणार
- ८ कोटी शेतकऱ्यांचा डेटा उपलब्ध झाल्यानंतर योजना देशभरात सुरु केली जाणार
- ५.५ कोटी शेतकऱ्यांचा डेटा सध्या कृषी खात्याकडे आहे
१२ अंकी युनिक आयडी
- आधारप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याचा १२ अंकी युनिक आयडी असेल
- त्यातून शेतकऱ्याचे नाव, गाव, वय, शेतीचे उत्पन्न, शेती किती आदी तपशील मिळेल
- हा आयडी शेतकऱ्याच्या बँक खात्याशी जोडला जाईल
- या आयडीनंतर केंद्राच्या कृषी योजनांसंदर्भातील सर्व लाभ थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल