Sarpanch, Mayor will now be directly elected from the people – नगराध्यक्ष, सरपंच आता थेट निवडणार. राज्य सरकारचा मविआला धक्का.
Sarpanch, Mayor will now be directly elected from the people
नगरपंचायतींचे अध्यक्ष आणि ग्रामपंचायतींचे सरपंच यांची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला.
राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्याचा निर्णयही झाला. या निर्णयाने भाजपने महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना मोठा धक्का दिला आहे. थेट नवडणुकीत भाजपला फायदा होतो, हा पूर्वानुभव आहे.
सरपंच, नगराध्यक्ष आता थेट जनतेतून निवडणार
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवडण्याची पद्धत होती व तेव्हा भाजपला मोठा फायदा झाला होता. नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष वा ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याची पूर्वीची पद्धत ठेवली.
असती तर महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपला शह दिला असता हे गृहित धरूनच आजचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जाते. गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयांचा पाऊस पाडला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाचा कार्यकाळ तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.
पहिली अडीच वर्षे अविश्वास नाही
- थेट निवडून आलेले अध्यक्ष व सदस्यांमधून निवडून आलेले उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुद्ध पहिल्या अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.
- सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून 2 वर्षांच्या कालावधीत व पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या 6 महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.
- ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील ३ अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल.
