राष्ट्रीय कृषी विकास योजना महाराष्ट्र | Rashtriya Krishi Vikas Yojana

Rashtriya Krishi Vikas Yojana: राष्ट्रीय विकास परिषदेने (National Development Council ) दिनांक 29 मे, 2007 च्या बैठकीमध्ये एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य योजना ( राष्ट्रीय कृषी विकास योजना) राबविण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही राज्य योजना (State Plan Scheme)‘ असून योजनेकरीता 100% निधी केंद्र पुरस्कृत आहे.

सदर योजनेच्या माध्यमातून पंचवार्षिक योजना काळात विकास दरामध्ये कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राचा विकास दर 4% गाठणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सदर योजना 11 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत सन 2007-08 पासून सुरु करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाने माहे जानेवारी 2014 मध्ये सदर योजनेकरीता सुधारीत मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या असून सन 2014-15 पासून योजनेची या नवीन मार्गदर्शक सुचनांनुसार अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. (Rashtriya Krishi Vikas Yojana Maharashtra 2021)

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना उद्दिष्टे व व्याप्ती

  1. कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूकीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्यांना उत्तेजन देणे.
  2. कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राशी संबंधित योजनांच्या नियोजन व कार्यान्वयनामध्ये राज्यांना लवचिकता व स्वायतत्ता देणे.
  3. स्थानिक हवामान, उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती विचारात घेऊन जिल्हा आणि राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी प्रकल्पाधारीत कृषी आराखडा तयार करण्याचे राज्य शासनांना स्वातंत्र्य देणे.
  4. स्थानिक गरजेनुसार पिके व प्राधान्यक्रमाचा विचार करुन त्यांना राज्यांच्या कृषी नियोजनामध्ये स्थान देणे.
  5. महत्त्वाच्या पिकांना केंद्रीभूत ठेऊन वैशिष्टयपूर्ण उपाययोजनांद्वारे उत्पादनातील तफावत कमी करणे.
  6. कृषी आणि इतर संलग्न क्षेत्रामधील शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे.
  7. एकात्मिक उपाय योजनांद्वारे कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राच्या विविध घटकांच्या उत्पादन व उत्पादकतेमध्ये संख्यात्मक दृष्टया लक्षणीय बदल घडवून आणणे. (Rashtriya Krishi Vikas Yojana 2021 Maharashtra)

योजनेची व्याप्ती:-

  • सदर योजनेंतर्गत कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांचा समावेश आहे.
  • या योजनेंतर्गत कृषी व फलोत्पादन विभागासह, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, जलसंधारण विभाग, सहकार, पणन, रेशीम तसेच सदर सर्व विभागांच्या अखत्यारीतील महामंडळ, मंडळे, स्वायत्त संस्था व कृषी विद्यापीठांचा सहभाग आहे.
  • सदर सर्व सहभागी विभाग / यंत्रणांकडून अथवा त्यांच्या अधिनस्त सहकारी संस्था / खाजगी गुंतवणूकदार/कंपन्या इ. चे प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मंजूरीस्तव सादर करण्यात येतात. (Rashtriya Krishi Vikas Yojana)

Rashtriya Krishi Vikas Yojana पात्रता

12 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सन 2014-15 करीता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राज्यांची पात्रता निश्चिती करण्याकरीता पुढील दोन निकष निश्चित केले आहेत.

अ) राज्याचा कृषी क्षेत्रावरील खर्च किमान प्रमाण आधारभूत रेषेएवढा राखणे:-

  • सन 2009-10 ते 2011-12 या 3 वर्षांमध्ये राज्यांनी प्रतिवर्ष एकूण वार्षिक योजनेंतर्गत कृषि व संलग्न क्षेत्रावर प्रतिवर्ष केलेल्या खर्चाच्या (RKVY निधी वगळून) प्रमाणाची सरासरी ही त्या राज्याची प्रमाण आधारभूत रेखा (Base line) म्हणून गणली गेली आहे.
  • ज्या राज्यांनी सन 2013-14 मध्ये त्यांच्या वार्षिक योजना खर्चामध्ये कृषि व संलग्न क्षेत्रावर केलेला एकूण खर्च (RKVY निधी वगळून) हा किमान दर प्रमाण आधारभूत रेषेच्या पातळीऐवढा केला आहे केवळ अशीच राज्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी मिळविण्यास पात्र ठरली आहेत.
  • सदर प्रमाण आधारभूत रेखा (Base line) प्रतिवर्ष सरकती राहणार असून त्याकरीता चालू वर्षापूर्वीचे वर्ष वगळून त्यानंतरची लगत 3 वर्ष विचारात घेऊन प्रमाण आधारभूत रेषेची पातळी वेळोवेळी निश्चित केली जाणार आहे.

ब) सर्वकष जिल्हा कृषी आराखडा व राज्य कृषी आराखडा बनविणे (C-DAP/C-SAP/SAIDP) :-

  • राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राज्यांनी सर्वंकष जिल्हा कृषी आराखडा व सर्वंकष राज्य कृषी आराखडा तयार करणे बंधनकारक असून सदर आराखडयामध्ये समाविष्ट असणा-या प्रकल्पांनाच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मान्यता देणे आवश्यक आहे.
  • प्रत्येक जिल्हयातील स्थानिक हवामान, उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती विचारात घेऊन तसेच, जिल्हयाच्या कृषी व संलग्न क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासार्थ आवश्यक उपाययोजनांची निश्चिती करुन त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवणं.
  • राज्यातील प्रत्येक जिल्हयाकरीता प्रकल्पाधारीत सर्वंकष जिल्हा कृषी आराखडा (C-DAP) तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच राज्य कृषि आराखडा तयार करणे अभिप्रेत आहे. (Rashtriya Krishi Vikas Yojana Maharashtra)

राज्य कृषी विषयक पायाभूत सुविधा विकास आराखडा

  • राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत C-DAP/C-SAP मध्ये अंतर्भुत असणा-या प्रकल्पांपैकी पायाभूत सुविधा विकासाशी व मालमत्ता निर्मितीशी निगडित प्रकल्पांकरीता राज्य कृषी विषयक पायाभूत सुविधा विकास आराखडा तयार करणे अनिवार्य आहे.
  • सदर आराखडा तयार करतेवेळी राज्यामध्ये सार्वजनिक, खाजगी अथवा सहकारी क्षेत्रामध्ये कृषी विषयक सद्यस्थितीत उपलब्ध असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा गुणात्मक व संख्यात्मक अभ्यास करुन राज्याच्या कृषी क्षेत्राकरीता आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांची निश्चिती करण्यात यावी.
  • तदोपरांत, सदर उपलब्ध आवश्यक पायाभूत सुविधांमधील तफावत दुर करण्या हेतू पायाभूत सुविधा विकासाचे तसेच उपलब्ध सुविधांच्या बळकटीकरणाचे प्रकल्प हाती घेण्यात यावेत.
  • राष्ट्रीय कृषी विकास योजना निधी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100% निधी उपलब्ध करुन देत असून राज्यास त्या-त्या वर्षीच्या मंजूर निधीच्या 50% निधी पहिल्या टप्प्यामध्ये व उर्वरित 50% निधी दुस-या टप्प्यामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येतो.
  • दुस-या टप्याचा निधी मिळविण्याकरीता राज्यशासनाने मागील वर्षाच्या निधीचे 100% विनियोग प्रमाणपत्र आणि चालू वर्षी पहिल्या टप्प्यामध्ये मंजूर केलेल्या 50% निधीपैकी किमान 60% निधीचा विनियोग केल्याचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.
  • केंद्र शासनातर्फे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राज्यांना प्रत्येक वर्षी मंजूर केलेल्या एकूण निधीपैकी 20% मर्यादेपर्यंत निधी केंद्र शासनाच्या स्तरावर राज्यांकरीता निश्चित केल्या जाणा-या ‘विशेष उप-योजनांकरीता राखीव ठेवण्यात येतो.
  • सदर निधी केंद्र शासन संबंधित राज्यासाठी मंजूर करेल त्या उप-योजनांवर खर्च करणे राज्य शासनांवर बंधनकारक आहे. सदर 20% निधी वगळून उर्वरीत 80% निधी सर्वसाधारण राकृवियो निधी (Normal RKVY Fund) म्हणून गणण्यात येतो. Rashtriya Krishi Vikas Yojana Marathi)

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना स्त्रोत

पायाभूत सुविधा व मालमत्तेशी निगडित स्त्रोत:- या स्त्रोतांतर्गत प्रामुख्याने राज्याच्या कृषी क्षेत्रास आवश्यक असणा-या पायाभूत सुविधा विकासाचे अथवा मालमत्ता निर्मितीशी (औजारे, ठिबक व तुषार सिंचन, पंपसेट इ.) निगडित प्रकल्पांना मंजूरी दयावयाची आहे.

या स्रोतांतर्गत राज्यास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीपैकी (विशेष उप-योजनांचा 20% निधी वगळून) किमान 35% मर्यादेपर्यंत निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे (म्हणजेच सर्वसाधारण राकृवियो निधीच्या 43.75% निधी).

तथापि, राज्य शासनास आवश्यक असल्यास या स्रोतांतर्गत मंजूर करण्यात येणा-या प्रकल्पांकरीता संपूर्ण सर्वसाधारण राकृवियो निधी (100%) उपलब्ध करुन देण्याची मुभा राज्य शासनांना देण्यात आलेली आहे. (Rashtriya Krishi Vikas Yojana in Marathi)

पिक उत्पादन वाढीशी निगडित स्रोत :- या स्त्रोतांतर्गत प्रामुख्याने प्रमुख पिकांच्या उत्पादन व उत्पादकता वाढीशी निगडित प्रकल्पांना मंजूरी दयावयाची आहे.

या स्त्रोतांतर्गत राज्यास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीपैकी (विशेष उप-योजनांचा 20% निधी वगळून) कमाल 35% मर्यादेपर्यंत निधी उपलब्ध करुन देता येतो (म्हणजेच सर्वसाधारण राकृवियो निधीच्या 43.75% निधी).

लवचिक स्रोत :- या स्रोतांतर्गत राज्यास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीपैकी  (विशेष उप-योजनांचा 20% निधी वगळून) 10% निधी (म्हणजेच सर्वसाधारण राकृवियो निधीच्या 12.50% निधी) उपलब्ध आहे.

राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या आवश्यकतेनुसार सदर स्रोतांतर्गत प्राप्त होणारा निधी पायाभूत सुविधा व मालमत्तेशी निगडित स्रोतांतर्गत मंजूर प्रकल्पांना अथवा पिक उत्पादन वाढीशी निगडित मंजूर प्रकल्पांना उपलब्ध करुन द्यावयाची मुभा राज्य शासनांना दिलेली आहे.

विशेष उप-योजना स्रोत:- केंद्र शासनातर्फे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राज्यांना प्रत्येक वर्षी मंजूर केलेल्या एकूण निधीपैकी 20% मर्यादेपर्यंत निधी केंद्र शासनाच्या स्तरावर राखीव ठेवण्यात येतो.
केंद्र शासन कृषी क्षेत्राचे राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन राज्यांकरीता विशेष उप- योजनांची आखणी करते आणि सदर राखीव निधी संबंधित राज्यांकरीता निश्चित केलेल्या विशेष उप- योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता राज्यांना उपलब्ध करुन देते.
प्राधान्य क्रमानुसार प्रकल्पाचा संबंधित जिल्हा कृषी आराखडा वा राज्य कृषी आराखडयांमध्ये समावेश करुन सदर प्रकल्प कृषी विभागांतर्गत राकृवियो कक्षाकडे मंजूरीस्तव सादर केले जातात. (Rashtriya Krishi Vikas Yojana Marathi)

Rashtriya Krishi Vikas Yojana Maharashtra

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मंजूर करावयाच्या ज्या प्रकल्पांची प्रकल्प किंमत ₹25 कोटी वा त्याहून अधिक असेल.

प्रकल्प प्रथमत: संबंधित विभागांनी आपल्या केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयाच्या विभागांकडे अभिप्रायार्थ पाठवायचे असून सदर अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच असे प्रकल्प राज्यस्तरीय प्रकल्प छाननी समितीपुढे मान्यतेस्तव सादर करावयाचे असतात.

मंजूर प्रकल्पांचे मुल्यांकन :- राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रतिवर्ष मंजूर करण्यात येणा-‌या एकूण प्रकल्पांपैकी किमान 25% प्रकल्पांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मुल्यांकन करणे आवश्यक आहे.

Leave a Comment