पुन्हा मोफत धान्य देण्याच्या योजनेला मुदतवाढ | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

दिल्ली: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत देशातील 80 कोटी शिधापत्रिका धारकांना दरमहा 5 किलोग्रॅम धान्य मोफत देण्याच्या योजनेला मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे सरकारवर 53,344 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. या बाबतची माहिती मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कोरोनाच्या काळात गरिबांना दिलासा देण्यासाठी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये जाहीर करण्यात आलेली मोफत धान्य देण्याची पीएमजीकेएवाय योजना ही राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखाली पुरवल्या जाणाऱ्या सामान्य कोट्या व्यतिरिक्त आहे.

या कोट्यात प्रति किलोग्रॅम 2 ते 3 रुपये अशा अनुदानित दराने धान्य पुरवले जाते. पीएमजीकेएवायच्या सध्याच्या कार्यक्रमाचे सर्व पाच टप्पे धरून तिचा एकूण खर्च 2.6 लाख कोटी रुपयांवर जाणार असल्याचेही अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 जून 2021 रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केलेल्या लोककेंद्री घोषणेला अनुसरून आणि कोविड-19 ला दिलेल्या आर्थिक प्रतिसादाचा भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पाचव्या टप्प्याला डिसेंबर 2021 पासून मार्च 2022 पर्यंत अशी आणखी 4 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे.

यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य दिलेली घरे) तसेच थेट लाभ हस्तांतरणासाठी सर्व पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य मोफत मिळणार आहे.

या योजनेचा पहिला आणि दुसरा टप्पा अनुक्रमे एप्रिल ते जून 2020 आणि जुलै ते नोव्हेंबर2020 या काळामध्ये कार्यान्वित झाला तर तिसरा टप्पा मेते जून 2021 या कालावधीत कार्यान्वित झाला. या योजनेचा चौथा टप्पा जुलै 2021पासून सुरु झाला असून तो सध्या नोव्हेंबर 2021पर्यंत लागू आहे.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पाचव्या टप्प्यामध्ये, डिसेंबर 2021 पासून मार्च 2022 पर्यंत अन्नधान्य अनुदानापोटी अंदाजित 53344.52 कोटी रुपयांच्या अन्नधान्याचे वितरण होणार आहे.

पाचव्या टप्प्यासाठी एकूण 163 लाख मेट्रिक टन इतक्या अन्नधान्याचा व्यय अपेक्षित आहे. (Extension of free foodgrains scheme again ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana’)

गेल्या वर्षी कोविड-19 च्या अनपेक्षित प्रसारामुळे देशामध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत 80 कोटी पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य वाटपाच्या योजनेतून शिधापत्रिकेवर नियमित वितरीत होणाऱ्या धान्याखेरीज गहू आणि तांदूळ या धान्यांचे अतिरिक्त मोफत वितरण करण्याची घोषणा केली.

जेणेकरून गरीब, गरजू आणि वंचित घरांतील लाभार्थ्यांना आर्थिक संकटाच्या काळात पुरेशा अन्नधान्याअभावी राहावे लागू नये.

आतापर्यंत या योजनेच्या पहिल्या ते चौथ्या टप्प्यातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जनतेला 2.07 लाख कोटी रुपये किंमतीच्या अन्न अनुदानाद्वारे 600 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे मोफत वितरण झाले आहे.

 

या योजनेचा चौथा टप्पा सध्या सुरु असून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून उपलब्ध माहिती नुसार दिलेला आहे.

आतापर्यंत अन्नधान्याच्या 93.8% साठ्याची उचल झाली असून सुमारे 37.32 लाख मेट्रिक टन

  • (जुलै 21 च्या 93.9%), 37.20 लाख मेट्रिक टन
  • (ऑगस्ट 21 च्या 93.6%), 36.87 लाख मेट्रिक टन
  • (सप्टेंबर 21 च्या 92.8%), 35.4 लाख मेट्रिक टन
  • (ऑक्टोबर 21 च्या 89%) आणि 17.9लाख मेट्रिक टन
  • (नोव्हेंबर 21 च्या 45%) अन्नधान्याचे अनुक्रमे 74.64 कोटी, 74.4 कोटी, 73.75 कोटी, 70.8 कोटी आणि 35.8 कोटी लाभार्थ्यांना वितरण झाले आहे.

आधीच्या टप्प्यांचा अनुभव बघता पाचव्या टप्प्यातही ही योजना तशीच उत्तम कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.

एकंदर सरकार या योजनेच्या पहिल्या ते पाचव्या टप्प्यासाठी सुमारे 2.60 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

Leave a Comment