पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेतील दहाव्या हप्त्यापोटी एकूण दोन हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अकराव्या हप्त्यापासून मात्र ‘ई-केवायसी’ बंधनकारक राहणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 1 जानेवारी 2022 ला दहाव्या हप्त्याचे वितरण होणार असल्याची चर्चा गेल्या आठवड्यात चालू होती.
PM Kisan 10th installment date
पीएम किसान योजनेचा पूर्ण निधी केंद्राचा असतो. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काम राज्य कृषी विभाग करतो आहे. दहावा हप्ता सुरळीत वितरित होण्यासाठी आम्ही केंद्राच्या प्रणालीस सर्व तांत्रिक पूर्तता करून दिलेल्या आहेत. त्याचा लाभ राज्यातील किमान एक कोटी पाच लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधानांच्या हस्ते देशातील एका सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून 1 जानेवारी 2022 ला दहाव्या हप्त्याच्या वितरणाची घोषणा होईल. त्याच दिवशी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम हस्तांतरित केली जाईल.
PM Kisan 10th installment date
राज्यात अवकाळी पावसामुळे यापूर्वी मोठी हानी झालेली आहे. त्यामुळे केंद्राकडून लवकर ‘पीएम किसान’चा निधी जमा झाल्यास रबी हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना ही रक्कम वापरता येणे शक्य आहे.
दुसऱ्या बाजूला आता विविध गावांमध्ये शेतकऱ्यांकडून ‘ई-केवायसी’ (ग्राहकाच्या ओळखीचा विश्वासार्ह तपशील) देण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया पुढील एप्रिल ते जुलै २०२२ या कालावधीतील अकरावा हप्ता मिळण्यापूर्वीच पूर्ण करावी लागेल; अन्यथा हप्ता जमा होणार नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
PM Kisan 10th installment date
- ई-केवायसीसाठी १५ रुपये – शेतकऱ्यांनी भ्रमणध्वनीवर पीएम किसान ॲप डाउनलोड करावे किंवा pmkisan.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
- संकेतस्थळावर उजव्या बाजूला ‘फार्मर्स कॉर्नर’ असा मथळा दिसेल.
- त्याखाली ई-केवायसी’चे बटण दाबावे. त्यानंतर ओटीपी क्रमांक येईल. तो टाकून प्रक्रिया पूर्ण होईल.
- ओटीपी येत नसल्यास अंगठ्याचा ठसा (बायोमेट्रिक) देऊन सुद्धा केवीसी करता येईल.
- गावातील सार्वजनिक सुविधा केंद्र,सेतू कार्यालय, वैयक्तिक संगणकावर देखील ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
- सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, बायोमेट्रिक पद्धतीने केवायसी केल्यास ग्राहक सेवा केंद्र चालकाला फक्त १५ रुपये शुल्क द्यायचे आहे.
- केंद्र शासनानेच ही शुल्कमर्यादा निश्चित केली आहे.
