Matoshri Gram Samridhi Shet Panand Rasta Yojana: शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे तसेच यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे यंत्रांमार्फत करण्यात येत असल्यामुळे व शेतीमाल बाजारात पोहचविण्याकरीता व यंत्रसामुग्री शेतीपर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची आवश्यकता असल्यामुळे तसेच शेतरस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने येथील दिनांक 27/02/2018 च्या शासन निर्णयान्वये विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री शेत/ पाणंद रस्ते योजना” राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सदर योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करीत असताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी विचारात घेऊन तसेच सदर योजनेत तयार होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता परिभाषित केलेली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शेत रस्त्यांची कामे होवूनही रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटत नाही.
रस्त्याची गुणवत्ता परिभाषित नसल्यामुळे काही ठिकाणी अतिक्रमण काढून रस्त्यावर फक्त माती टाकली जाते. याने रस्ता रुंद झालेला दिसून येतो मात्र पाऊस पडल्यावर तेथे चिखल होऊन रस्ता वापरणे दुसह्य होते. तसेच अधिक पाऊस झाल्यास असे मातीचे रस्ते वाहून जातात व केलेल्या कामाचा परिणाम शून्यावर येतो.
महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध होतील हे स्वप्न पाहणे आवश्यक आहे. राज्यात ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ ही संकल्पना मग्रारोहयोतून राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी शेत रस्ते सुद्धा अन्य महामार्ग एवढेच महत्त्वाचे आहेत.
पालकमंत्री शेत/ पाणंद रस्ते योजना
शेतात पीक तयार होताच ते काढून योग्य ठिकाणी साठवले गेले पाहिजेत किंवा बाजारात विकले गेले पाहिजेत. रस्त्या अभावी शेतकऱ्यांना ते करणे शक्य होत नाही. राज्याने विकेल ते पिकेल असे घोषवाक्य दिले आहे. पावसाळ्यात निघणारी पिकं मग आर्थिक दृष्ट्या कितीही फायदेशीर असो रस्त्या अभावी ती पिकवण्याचा विचार करता येत नाही.
पाणंद रस्त्याची अनुपलब्धता crop diversification ला मोठा अडथळा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या श्रीमंतीचा मार्ग अवरुद्ध करणारा हा एक मोठा घटक आहे. म्हणूनच राज्यात सर्वदूर शेतकरी लोक प्रतिनिधींकडे शेत रस्त्याची मागणी करत आहेत.
राज्यातील काही जिल्हयात या कामाकडे अधिक लक्ष गेले आहे. त्यामुळे हळू-हळू या कामास चळवळीचे स्वरुप येत आहे. त्यातच आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबास लखपती करण्याचे उद्दीष्ट सुध्दा रुजत चालले आहे. अशा परिस्थितीत शेत/ पाणंद रस्ते उच्च गुणवत्तापूर्ण आणि बारामाही वापरायोग्य असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे “पालकमंत्री शेत/ पाणंद रस्ते योजना” राबविण्यात आली.
योजनेचा उद्देश
- महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आणि सर्व गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून “मी समृध्द तर गाव समृध्द आणि “गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.
- शेत/ पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने-आण करण्याकरीता उपयोगात येतात.
- यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात.
- या यंत्रसामुग्रीची वाहतुक करण्याकरीता, बारमाही वापराकरीता शेत/ पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे गरजेचे आहे.
- त्याचाच एक भाग म्हणून प्रमाणित दर्जाचे शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याकरिता “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. Matoshri Gram Samridhi Yojana Maharashtra
रस्त्यांची वर्गवारी
एका गावावरुन दुसऱ्या गावास जाणारे रस्ते:
- ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते (गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविले असून या रस्त्याची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट केलेली नाही.)
- ग्रामीण गाडीमार्ग (गाव नकाशामध्ये तुटक दुबार रेषाने दाखविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जाते त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे, अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट आहे.)
- पाय मार्ग (गाव नकाशामध्ये तुटक रेषेने दर्शविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जातो त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे अशा रस्त्यांची रुंदी सव्वा आठ फूट आहे.)
शेतावर जाण्याचे पाय मार्ग व गाडी मार्ग:
हे रस्ते नकाशावर दर्शविलेले नाहीत. परंतु, वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम १४३ नुसार तहसिलदारांना दिलेले आहेत. त्यानुसार वहिवाटीचे विहित असलेले रस्ते.
इतर ग्रामीण रस्ते:
या योजने अंतर्गत पुढीलप्रमाणे शेत/ पाणंद रस्त्यांची कामे घेता येतील.
- अस्तित्वातील शेत/ पाणंद कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे.
- शेत/ पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करुन कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे. Matoshri Gram Samridhi Shet Panand Rasta Yojana 2022
योजनेची आखणी
राज्यातील सर्व शेत/ पाणंद रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (जिल्हा परिषद आणि शासन) मापदंडाप्रमाणे बांधण्यात यावेत. यात फक्त जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे रुंदीमध्ये फरक पडेल. मात्र रस्त्यांची उंची, खडीचे आकार, खडीच्या परताची जाडी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे निचऱ्यासाठीचे नाले, रस्त्यांच्या बाजूला वृक्ष लागवड, गुणवत्तेची चाचणी इत्यादी सर्व बाबी मानक मापदंडाचे असावे.
“मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना”, मनरेगा व राज्य रोहयो या दोन्ही योजनांचा मुख्य उद्देश मागेल त्याला अकुशल रोजगार उपलब्ध करुन देणे असा असून त्यासोबतच ग्रामीण भागात सामूहिक उत्पादक मत्ता व मुलभूत सुविधा निर्माण करणे हे ही तेवढेच महत्वाचे उद्दीष्ट आहे.
मनरेगा अंतर्गत केंद्र शासनामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. मात्र विविध कामे करताना अकुशल:कुशल खर्चाचे प्रमाण 60:40 या प्रमाणात राखणे आवश्यक असल्यामुळे ज्या कामावर हे प्रमाण राखले जाऊ शकत नाही अशी कामे विशेषत: रस्त्याची कामे हाती घेण्यास अडचणी येतात आणि शेत/ पाणंद रस्त्यांची तर प्रचंड मागणी आहे.
आणि गरजही आहे ही बाब विचारात घेवून प्रत्येक रस्त्याच्या कामावर अकुशल:खुशल खर्चाचे प्रमाण 60:40 राखण्यासाठी राज्य रोहयोतून पूरक कुशल निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. ‘Matoshri Gram Samridhi Shet Panand Rasta Yojana’
अर्ज व कागदपत्रे
अर्ज: शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये नवीन रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो. हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांना तहसिलदारांकडे एक लेखी अर्ज करावा लागतो.
अर्ज केल्यानंतर ही कागदपत्रे जोडावी:
- अर्जदाराच्या जमिनीच्या आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या जमिनीचा कच्चा नकाशा
- अर्जदाराच्या जमिनीचा चालू वर्षांतील (तीन महिन्याच्या आतील) सातबारा
- लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील
- अर्जदाराच्या जमिनीचा न्यायालयात काही वाद सुरू असेल तर त्याची कागदपत्रांसहित माहिती. Shet Panand Rasta Yojana
खर्च अंदाजपत्रक
- या योजनेअंतर्गत रस्ता बनवण्यासाठी एक नमुना
अंदाजपत्रक देण्यात आलेला आहे. - एक किलोमीटर खडी करनासह पक्क्या रस्त्याचे अंदाज पत्रक या ठिकाणी देण्यात आले आहे.
- 23 लाख 84 हजार 856 रुपये एवढा खर्च एक किलोमीटरच्या खडीकरणासह अपेक्षित आहे.
- मनरेगा अकुशल साठी 9 लाख 2 हजार 879 रुपये तर मनरेगा कुशल साठी 6 लाख 1 हजार 919 रुपये.
- राज्य रोजगार हमी योजना अंतर्गत कुशल साठी 8 लाख 80 हजार 58 रुपये.
- असा एकूण 23 लाख 84 हजार 856 रुपये हा अंदाज पत्रकामध्ये खर्च दाखवण्यात आला आहे.
- रॉयल्टी 2 लाख 4 हजार 347 रुपये तर जीएसटी 1 लाख 51 हजार 627 रुपये असा मिळून 3 लाख 55 हजार 974 हा खर्च देखील समावेश केला आहे.
- तसेच एक किलोमीटर मुरूमाच्या पक्का रस्त्याचे अंदाजपत्रक 9 लाख 76 हजार 420 रुपये खर्च अपेक्षित मांडला आहे.
कार्यपध्दती व निधी
- सध्या अस्तित्वात असलेल्या मनरेगा योजनेच्या कार्यपध्दतीनुसार कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर संबंधित यंत्रणेमार्फत कामाला सुरुवात करण्यात येईल.
- कामाच्या ठिकाणचे Geo Tagging करणे, काम सुरु करण्यापूर्वी, काम सुरु असताना, व काम पूर्ण झाल्यानंतर फोटो काढणे बंधनकारक राहील.
- अकुशल मजुरीचे प्रदान हजेरी पत्रकाप्रमाणे थेट मजुरांच्या खात्यावर करण्यात येईल.
- मनरेगा अंतर्गत कुशल खर्चाच्या देयकांचे प्रदान प्रचलित पध्दतीनुसार करण्यात येईल.
- कार्यान्वयीन यंत्रणेने राज्य रोहयो अंतर्गत कामनिहाय पूरक कुशल निधीची मागणी गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करावी.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आयुक्त, मनरेगा यांचेकडे जिल्ह्याची पूरक कुशल निधीची मागणी करावी.
- आयुक्त, मनरेगा यांनी शासनाकडे जिल्हानिहाय निधीची मागणी करावी.
- आयुक्त, मनरेगा यांचे मागणीप्रमाणे शासन स्तरावरुन निधी वितरीत करण्यात येईल.
- राज्य रोहयो अंतर्गत पूरक कुशल खर्चाच्या देयकांचे प्रदान करण्यासाठी online प्रणाली विकसित करण्यात येईल किंवा मनरेगा पोर्टल वर link उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- मनरेगा योजनेच्या संबंधातील सर्व नियम या योजने अंतर्गत रस्त्याच्या कामांना लागू राहतील. Matoshri Gram Samridhi Shet Panand Rasta Yojana in Marathi
