Maharashtra State Electric Vehicle Policy 2022: Government Of Maharashtra Announces Maharashtra Electric Vehicle Policy 2022 Which Give Incentive On Buying Electric Vehicle 2022.
वाढती महागाई आणि वाढते इंधनाचे दर यावर आता सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. भविष्यातील हवा, वायू प्रदूषण आणि त्यामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी Vehicle Policy महत्वपूर्ण ठरणार आहे. 14 जुलै 2022 महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घोषणा केली.
एका संस्थेच्या आकडेवारी नुसार Fuel Oils हे 2052 सालापर्येंत, Natural Gas 2060 पर्येंत आणि कोळसा 2090 पर्येंत पृथ्वीवरून पूर्णपणे संपून जातील त्याआधीच भविष्याची तयारी करणे गरजेचे आहे. लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचा आणि EV वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
Maharashtra State Electric Vehicle Policy 2022
Key Points:
- History Of Maharashtra Electric Vehicle Policy.
- Electric Vehicle कमी वापराची कारणे.
- Maharashtra Electric Vehicle Policy Objectives.
- Electric Vehicle 2025 Targets.
- Electric Vehicle खरेदी मध्ये दिली जाणारी भक्कम सूट.
- Charging Station उभारण्यासाठी दिली जाणारी सूट.
Maharashtra Electric Vehicle Policy चा पूर्व इतिहास
- 2013 मध्ये भारत सरकार ने National Electric Mobility Mission Plan 2020 launch केला त्याअंतर्गत FAME India( Faster Adoption And Manufacturing Of Electric Vehicle) ची 2015 मध्ये सुरुवात करण्यात आली. याचा 31 मार्च 2019 पर्यंत होता.
- 1 एप्रिल 2019 पासून FAME India ची दुसरी Phase सुरू करण्यात आली त्याअंतर्गत महाराष्ट्र सह 7 राज्यांनी आपली Electric Vehicle Policy जाहीर केली आहे.
- फेब्रुवारी 2018 मध्ये Maharashtra Electric Vehicle Policy, Notify आणि Design करण्यात आली.
- 14 जुलै 2022 Maharashtra Electric Vehicle Policy 2022 जाहीर करण्यात आले आहे.
Electric Vehicle कमी वापर याची कारणे
- Electric Vehicle च्या जास्त किमती.
- इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत EV मध्ये कमी असलेले पर्याय.
- Charging Station ची कमतरता.
- लोकांमधील जनजागृती चा अभाव.
Vehicle Policy 2022 Objectives
- 2025 पर्येंत जेवढे Vehicle Register होतील त्यापैकी कमीतकमी 10 टक्के Vehicle हे Electric Vehicle प्रकारचे असावे.
- राज्यातील 5 शहरामध्ये जिथे PM 2.5 Emission चं प्रदूषण जास्त आहे तिथे 2025 पर्येंत 25 टक्के Public Transport चे Electrification करणे.
- महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या Buses च्या 15 टक्के Buses चं रूपांतर Electric Bus मध्ये करणे.
2025 पर्यंत पूर्ण करण्याची Policy Targets
- सर्व प्रकारच्या आणि दुचाकी वाहनांच्या 10 टक्के Vehicle Registration करणे.
- 3 चाकी वाहनाचे 20 टक्के Vehicle Registration सध्या करणे.
- 4 चाकी वाहनाचे 5 टक्के Vehicle Registration करणे.
- Travel कंपन्या,E-Commerce (Zomato, Swiggy, Amazon, Flipkart, Ola, Uber) कंपन्या चे वाहन क्षमतेच्या 25 टक्के Vehicles हे Electric Vehicle प्रकारचे असावेत.
- एप्रिल 2022 नंतर सरकारी कामासाठी वापरण्यात येणारे वाहन (खरेदी/भाड्याने) हे Electric Vehicle प्रकारातील असावे.
Maharashtra Electric Policy नुसार वाहन खरेदी मधील आर्थिक सूट
| वाहन प्रकार | अधिकतम रुपये सूट |
| Electric 2 Wheeler | 10,000 |
| Electric 3 Wheeler Auto/Carrier | 30,000 |
| Electric 4 Wheeler Cars | 1,50,000 |
| Electric 4 Wheeler Goods Carrier | 1,00,000 |
त्याचबरोबर वाहनामधील Battery Capacity नुसार प्रत्येक kWh (Kilowatt Hour) 5000 रुपये सूट देण्यात आली आहे.
उदाहरण: Ola S1 स्कूटर ची Battery 2.98 KWh आहे, त्यानुसार 10,000 रुपये अधिकची सूट भेटेल.
जुने वाहन Scrapping Policy नुसार Scrap केले तर अजून सूट भेटणार आहे.
| वाहन प्रकार | Maximum Scrappage Incentive |
| Electric 2 Wheeler | 7,000 |
| Electric 3 Wheeler | 15,000 |
| Electric 4 Wheeler | 25,000 |
- त्याचबरोबर Buybacks आणि Warranty Incentive सुद्धा Maharashtra Electric Vehicle Policy 2022 नुसार देण्यात आले आहेत.
- सर्वप्रकारच्या Electric Vehicle ना Road Tax मधून सूट देण्यात आली आहे.
- सर्वप्रकारच्या Electric Vehicle ना कोणत्याही प्रकारचा Registration Certificate Fee द्यावी आकारली नाही (नवीन वाहनांसाठी तथा नूतनिकरणासाठी).
Electric Vehicle वर देण्यात येणाऱ्या सर्व सूट विचारात घेता ग्राहकांना खूप कमी किमतीत ही वाहने भेटू शकतात.
| वाहन प्रकार | एकूण सूट |
| Electric 2 Wheeler | 29,000-44,000 |
| Electric 3 Wheeler | 57,000-92,000 |
| Electric 4 Wheeler | 1,75,000-2,75,000 |
Maharashtra Electric Vehicle Policy 2022 नुसार Charging Station उभारण्यासाठी देण्यात येणारी सूट
| Charging Sation Type | Incentive Amount | Maximum Incentive |
| Slow Charging | खर्चाच्या 60% | 10,000 |
| Fast Charging | खर्चाच्या 50% | 5,00,000 |
Electric Vehicle Policy मुळे भेटणारे अनेक फायदे
- ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण कमी होईल.
- Carbon Emission कमी होईल.
- पारंपरिक इंधनावरचा ताण कमी होईल.
- Electric Vehicle क्षेत्रात अनेक रोजगार निर्माण होतील.
- लोकांमध्ये पर्यावरण आणि Electric Vehicle बद्दल जागरूकता निर्माण होईल.
Electric Vehicle Policy जाहीर केलेले काही राज्ये
राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना (9 ऑगस्ट 2022) राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर म्हणाले की देशात 13 राज्यांनी Electric Vehicle Policy जाहीर/Notify किंवा Implement केली आहे, ते आहेत…
आंध्रप्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, गुजरात, पश्चिम बंगाल.
Top Electric Vehicles In India
- Two Wheelers:
- Hero Electric Atria.
- Joy E-Bike.
- Ola S1.
- Revolt RV400.
- TVS iQube Electric.
- Bajaj Chetak.
- Four Wheelers:
- Tata Nexon EV.
- Tata Tigor EV.
- Hyundai Kona Electric.
- Mahindra e2oPlus.
- Mahindra e Verito.
Author Bio Fit Maharashtra Website - FitMaharashtra.com
