Gai Palan Yojana Maharashtra :- उपरोक्त विषयास अनुसरून संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयाद्वारे सुधारित गोवंश गोवर्धन सेवा केंद्र योजना राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे यास अनुसरून सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा वगळता राज्यातील इतर 33 जिल्ह्यांमधून प्राप्त झालेले 385 संस्थांचे अर्ज शासनास सादर करण्यात आले होते.
उपरोक्त संदर्भात 3 नुसार कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे राज्याच्या आर्थिक संसाधनावर पडलेल्या ताणामुळे सण 2023 – 24 व 2024 – 25मध्ये वित्त विभागाने नवीन योजना राबवण्यावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे सदरची योजना राबविणे शक्य झालेले नाही.
त्यामुळे त्यामुळे सादर केलेल्या प्रस्तावातील संस्थांची प्राणी संख्या, संसाधने लेखापरीक्षण अहवाल इत्यादी बदलणार असल्यामुळे उपरोक्त संदर्भ क्रमांक 1 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता उर्वरीत 34 जिल्ह्यातील 179 महसूली उपविभागापैकी, ज्या महसुली उपविभागामध्ये यापूर्वीच्या गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेंतर्गत ज्या गोशाळेसाठी अनुदान मंजूर वा प्रस्तावीत करण्यात आले आहे,
Gai Palan Yojana Maharashtra
असे 37 महसूली उपविभाग, त्याचप्रमाणे 3 शहरी महसूली उपविभाग असे एकूण 40 उपविभाग वगळून, सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या 139 महसूली उपविभागांमधून पुन्हा नव्याने प्रस्ताव मागवण्याची कारवाई करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यास अनुसरून संदर्भ क्रमांक 1 च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या 139 महसूल उपविभातून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
योजनेचे उद्देश:-
- मुलभूत उद्देश
(१) दुग्धोत्पादनास, शेती कामास, पशु-पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या । असलेल्या गाय, वळू. बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करणे.
(२) अशा पशुधनासाठी चारा, पाणी व निवान्याची सोय उपलब्ध करुन देणे.
(३) गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे.
(४) गोमूत्र, शेण इ. पासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप-पदार्थांच्या निर्मीतीस प्रोत्साहन चालना देणे.
- विविध विभागाच्या/संस्थांच्या सहकार्याने पशुसंवर्धन विषयक उपक्रम राबविणे : या अंतर्गत अनुदानपात्र गोशाळांना पुढील बाबी
(१) राज्याच्या पशुपैदाशीच्या प्रचलीत धोरणानुसार देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व त्यांच्या संख्येत वाढ होण्याकरीता संस्थेकडील देशी तसेच गावठी गायींमध्ये शुध्द देशी गायीच्या जातीच्या वळूचे वीर्य वापरुन कृत्रिम रेतन करुन घेणे.
(२) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मागणीनुसार गोठीत रेतन प्रयोगशाळेसाठी नाममात्र दराने उपलब्ध करुन घेणे
(३) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली उर्वरीत नर वासरे व कालवडी यांची मागणीप्रमाणे करणे
(४) संस्थेमधील पशुधनामध्ये आंतरपैदास झाल्यास निर्माण होणाऱ्या नर वासरे / कालवडी यांची वाढ खुंटणे, कालवडी उशिरा माजावर येणे, वेळीच गर्भधारणा न होणे, गर्भपात होणे इत्यादी विपरीत परीणाम होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी संस्थेमधील वळूचे खच्चीकरण करणे गरजेचे असेल.
(५) संस्थेने प्राप्त अनुदानाच्या खर्चाचे स्वतंत्र हिशोब ठेवावेत व सनदी लेखापालाच्या प्रमाणपत्रासह आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावे लागतील.
Gai Palan Yojana Maharashtra
लाभार्थी निवडीचे निकष । अटी व शर्ती :
- सदरची संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी.
- संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ३ वर्षाचा अनुभव असावा.
- केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण | चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयावरची किमान ०५ एकर 4 जमीन असावी.
- संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढेखेळते भाग-भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे.
- संस्थेचे नजीकच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे. (सन 2023-24 अखेर)
- संस्थेस गोसेवा | गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील.
- संबंधीत संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
- संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी | मजूर यांचे वेतन इ. चा खर्च संस्थेकडून अदा करण्यासाठी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी.
- या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही.
- ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चान्या साठी स्वतःच्या उत्पनाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- प्रशासकीय विभागाची पुर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीताच, र रु.२५.०० लक्ष इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील. सदर अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये रु.१५.०० लक्ष व दुसऱ्या टप्प्यामध्ये रु.१०.०० लक्ष असे वितरीत करण्यात येईल.
- प्रशासकीय विभागाची पुर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही..
फॉर्म डाऊनलोड करा – येथे क्लिक करा
