मुंबई: विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज शासनामार्फत संबंधीत सावकारास अदा करुन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार सावकाराने सावकारी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर दिलेले कर्ज या योजनेस अपात्र ठरविण्यात आले होते.
त्यानुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णय मधील सदर अट रद्द करुन ज्या सावकारांनी कार्यक्षेत्राबाहेर कर्जवाटप केले आहे त्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. “Shetkari Karj Mafi Yojana”
जिल्हास्तरीय समितीने विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्हयांतील 3749 कर्जदार शेतकऱ्यांनी घेतलेली कर्ज रक्कम रु. 9.04 कोटी कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याची शिफारस केली आहे.
सदर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी रु. 5.00 कोटी इतक्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आलेली असून वित्त विभागाने सदर तरतूदींपैकी 50% निधी खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे.
त्यानुसार रु. 2.50 कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. (Now also see the issuance of government decision to waive the debt of farmers)
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सन 2021-22या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीमधून रु.2.50 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन) सहकार आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे.
तसेच लेखाधिकारी अधिन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे.
तसेच याबाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी. सदर खर्च हा सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या विभागाच्या मागणी सहकार परवानाधारक सावकाराकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड सन 2021-22 या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.
उक्त निधी वितरीत करताना कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन त्यानुसार अटी/ शर्तीची तंतोतंत पुर्तता झाल्यानंतरच सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी अनुदानाचे वाटप करावे.
तसेच सदर योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी योजनेचे संनियंत्रण करावे. सदर निधीमधून वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेबाबतचा जिल्हा-निहाय तपशीलवार अहवाल प्रतीमहा शासनास सादर करावा.
