ग्रामपंचायती होणार मालामाल, १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरीत

मुंबई: 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सन 2021-22 च्या बंधित ग्रँटचा (टाईड) पहिल्या हप्त्यापोटी रू. 1292.10 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला आहे. शासनाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणारा सदर निधी Public Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे वितरित करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच सदर निधी थेट लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी PRIASoft-PFMS या दोन प्रणालींचे इंटिग्रेशन केले आहे.

15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीना वितरित करण्यासाठी ICICI बँकेमार्फत PRIASoft-PFMS (PPI) Solution उपलब्ध करून घेण्याबाबत शासन निर्णय दि. 26/08/2021 निर्गमित करण्यात आला आहे.

त्यानुसार 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी ICICI बँकेमार्फत Public Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबत दि. 7 व 8 ऑक्टोबर, 2021 रोजी पुणे येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा बंधित ग्रँटचा (टाईड) पहिल्या हप्त्याचा केंद्र शासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला रू.1292.10 कोटी इतका निधी महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी) अनुक्रमे 10:10:80 या प्रमाणात वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन निर्णय दि. 15/09/2021 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

राज्यातील 27861 ग्रामपंचायतींना 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या आर्थिक वर्ष 2021-22 चा बंधित ग्रँटचा (टाईड) पहिल्या हप्त्याची रू. 1033.68 कोटी इतकी रक्कम जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींच्या ICICI बँकेतील खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी जिल्हा परिषदांच्या ICICI बँकेतील खात्यात सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” नुसार रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

5 व्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित आणि अबंधित अनुदानाचे वाटप ग्रामपंचायतींना लोकसंखंच्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार सर्व जिल्हा परिषद/  पंचायत समिती/ ग्रामपंचायत यांना ICICI बँकेता +1 बचत खाते उघडण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी देण्यात आलेला एकूण निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या (2011 च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो हे कळते. त्यानुसार ग्रामपंचायतीना निधीचे वाटप करण्यात यावे.

ज्या ग्रामपंचायतींनी शासन निर्णयानुसार ICICI बँकेत +1 बचत खाते उघडले नाही त्यांना ICICI बँकेत खाते उघडण्याबाबत जिल्हा परिषदांनी आपल्या स्तरावर आदेश द्यावेत. (Goods to be Gram Panchayat, funds of 15th Finance Commission distributed)

जिल्हा परिषदांच्या ICICI बँकेतील खात्यात ग्रामपंचायतींना वाटप करण्यासाठी 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील बंधित अनुदानाचा पहिला हप्ता जमा झाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत सर्व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या अखत्यारीतील ग्रामपंचायतीच्या ICICI बँकेच्या खात्यात निधी जमा करणे आवश्यक आहे.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 20211091136175120 असा आहे.

Leave a Comment