मोफत ७/१२ सातबारा ते ही घरपोच मिळणार नवीन GR आला | Digital 7 12 Free of Cost at Home

Digital 7 12 Free of Cost at Home: राज्यातील शेतकऱ्यास देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमीत्त मोफत संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीकृत अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं.७/१२ उताऱ्याची प्र

त उपलब्ध करून देण्याबाबत आज शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारत हा कृषी प्रधान देश असून, देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये आजपर्यंत शेती क्षेत्राचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. तसेच, महात्मा गांधी यांच्या स्वराज्य संकल्पनेत म्हणजेच संपूर्ण स्वातंत्र्य यामध्ये शेती ही सर्व विकासाची आधारशिला होती.

उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये महसूली लेखांकन पध्दती विषयक गा.न.न. ७/१२ अधिकार अभिलेख पत्रक अद्यावत करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयान्वये अद्ययावत करण्यात आलेला गा.न.नं.७/१२ चा उतारा सर्व संबंधितांना समजण्यासाठी अधिक सोपा करण्यात आलेला आहे.

चालु वर्ष हे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आर्थिक उभारणीतील शेतकऱ्यांचे योगदान विचारात घेऊन, दिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०२१ या महात्मा गांधी यांच्या जयंती दिनांकापासून डिजीटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ई-महाभूमि अंतर्गत
विकसीत करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमधून संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीने प्राप्त होणाऱ्या अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं.७/१२ अद्यावत उताऱ्याच्या प्रती गावामध्ये संबंधीत तलाठ्यामार्फत प्रत्येक खातेदारास घरोघरी जाऊन मोफत देण्याच्या दृष्टीने विशेष मोहिम राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

Digital 7 12 Free of Cost at Home GR

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमीत्त डिजीटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ई-महाभूमि अंतर्गत विकसीत करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमधून संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीने प्राप्त होणाऱ्या अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं.७/१२ अद्यावत उताऱ्याच्या प्रती गावामध्ये संबंधीत तलाठ्यामार्फत प्रत्येक खातेदारास घरोघरी जाऊन मोफत देण्याच्या उद्देशाने विशेष मोहिम राबविण्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि त्याखालील नियम या अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारात याव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर मोहिमेचा प्रारंभ दिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी (महात्मा गांधी जयंती) करण्यात यावा.  सर्व संबंधितांना आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य पुरविण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील.

सदर गा.न.नं.७/१२ अद्यावत उताऱ्याच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यासाठी येणारा खर्च हा जिल्हा सेतू समितीकडील निधीमधून उपलब्ध करून देण्यात यावा आणि त्याची जबाबदारी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांची राहील.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष २०२१-२०२२ निमित्ताने राबविण्यात येणाऱ्या या विशेष मोहिमेतर्गत वरीलप्रमाणे गा.न.नं.७/१२ उताऱ्याची अद्यावत प्रत एका खातेदारास फक्त एकदाच मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावी. ‘Digital 7 12 Free of Cost at Home’

Leave a Comment