दिल्ली: वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी कॅबिनेट मंत्र्यांची बैठक झाली. तीत हा निर्णय घेण्यात आला. येत्या 29 नोव्हेंबर रोजी हे कायदे रद्द करण्याबाबतचे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून कृषी मंत्रालयाने हे नवे विधेयक तयार केलंय. त्यास कॅबिनेट मंत्र्यांनी मंजुरी दिली. (Controversial agricultural laws repealed, Central Cabinet approves meeting)
कोणते कायदे रद्द होणार..?
- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
- शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
- अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
पंतप्रधान मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी देशाला संबोधित करताना तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच असल्याचे समजावून सांगण्यात आम्ही कमी पडल्याचे ते म्हणाले होते.
