बैलगाडा शर्यत सुरु परवानगीचा शासन निर्णय आला | Bailgada Sharyat GR

Bailgada Sharyat GR

शासन परिपत्रक GR:- राज्यात बैलगाडी शर्यतीस परवानगी देण्यासाठी, केंद्र शासनाच्या प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम,1960, मध्ये “सन 2017 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 45” अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून, सदर अधिनियम दिनांक 31 जुलै, 2017 रोजी राज्य शासनाच्या राजपत्रात प्रख्यापित करण्यात आला आहे.

तथापि, यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका (स्टॅम्प क्र. 23132/2017) च्याअनुषंगाने दि. 16.08.2017 व दि. 11.10.2017 रोजी दिलेले निर्णय विचारात घेऊन सदर अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (२) तसेच वाचा क्र.३ येथील दिनांक 10 नोव्हेंबर, 2017 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये विहीत करण्यात आलेल्या नियमामधील तरतूदीनुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी पुढील आदेश होईपावेतो बैलगाडी शर्यतीस परवानगी देऊ नये असे निर्देश वाचा

Bailgada Sharyat GR

अ. क्र.४ येथील दिनांक 10.11.17 रोजीच्या परिपत्रकान्वये देण्यात आलेले होते. मा. उच्च न्यायालयाच्या उक्त निर्णयाविरुध्द राज्य शासनाच्या वतीने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. ३५२६ व ३५२७/२०१८ च्याअनुषंगाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 16.12.21 रोजी निर्णय दिला आहे.

तसेच तामिलनाडू, कर्नाटक व महाराष्ट्र या राज्यांनी केंद्र शासनाच्या प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६०, मध्ये केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सर्व विशेष अनुमती याचिका मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे निर्णयासाठी ठेवल्या आहेत.

सदर घटनापीठाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून राज्यात बैलगाडी शर्यती विहीत अटी व शर्तीचे पालन करुन सुरु करण्यास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उक्त दि. 16.12.2021 रोजीच्या निर्णयान्वये मंजुरी दिली आहे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने उक्त दि. 16.12.21 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार घटनापीठाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम, २०१७ मधील तरतूदी आणि महाराष्ट्र प्राण्यांना क्रुरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत (बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन ) नियम, 2017 मध्ये विहित करण्यात आलेल्या नियम व अटी / शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करुन राज्यात बैलगाडी शर्यतीस परवानगी देण्यात येत आहे.

GR शासन निर्णय -  येथे पहा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Scroll to Top